धनगढी । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रबद्र्धनको क्षेत्रमा कार्यरत एक संस्थाले गरेको अध्ययनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन निकै कमजोर रहेको देखाएको छ ।

अस्ट्रेलियत एडको सहयोगमा कम्युनिटी मेम्बर्स इन्टेरेष्टेड (कमिटेड) ले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार सबलिकरण कार्यक्रमले गरेको अध्ययनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक सुशासन कमजोर भेटिएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सबै चरणमा स्थानीय तहहरुले त्रुटीपूर्ण कार्य गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । कार्यपालिकाबाट बजेट निर्माण, गाउँ÷नगर सभाबाट बजेट स्वीकृति, बजेट कार्यान्वयन र लेखा परीक्षण जस्ता महत्वपूर्ण चरणमा स्थानीय तहहरुले कानुनको उलंघन गरिरहेका छन् । कानुन उलंघन गरी बजेट निर्माण, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्दा अन्तिम लेखा परीक्षणमा कतिपय स्थानीय तहले कुल खर्च गरेको बजेटको ४० प्रतिशतसम्म बेरुजु आइरहेको अध्ययनले जनाएको छ । त्यसरी आएको बेरुजु सम्परीक्षणमा समेत स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको अध्ययनमा संलग्न अनिरुद्र न्यौपानेले बताए ।

अध्ययनका अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तह मध्ये ६ वटा स्थानीय तहको मात्रै १० प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु छ । १५ स्थानीय तहको बेरुजु १० देखि २०, ३१ स्थानीय तहको बेरुजु २० देखि ३०, २३ स्थानीय तहको बेरुजु ३० देखि ४० र १३ स्थानीय तहको बेरुजु ४० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । ति स्थानीय तहहरुको कुल बेरुजु मध्ये १२ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने, ७७ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने र ११ प्रतिशत पेश्की बेरुजु रहेको अध्ययनले जनाएको छ । अध्ययन गरिएका ८८ पालिका मध्ये ७६ पालिकाको २० प्रतिशत, ७ स्थानीय तहको १५ प्रतिशत र ५ स्थानीय तहको १० प्रतिशतसम्म बेरुजु बृद्धिदर छ ।

ति मध्ये ४२ स्थानीय तहले बेरुजु फस्र्यौट गर्ने प्रयाससम्म गरेका छन् भने ४६ वटा स्थानीय तहले बेरुजु फस्र्यौट गर्न कुनै पनि गतिविधि गरेका छैनन् । बेरुजु फस्र्यौट गर्ने पालिका मध्यले २१ वटाले ५, ७ वटाले १०, २ वटाले १५, ४ वटाले २० र ८ वटाले २० प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्यौट गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका ८८ पालिका मध्ये २५ वटा पालिकाले बेरुजु सम्परीक्षण, आन्तरिक लेखा व्यवस्थापन लगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सार्वजनिक लेखा समिति नै गठन गरेका छैनन् । ६३ वटा स्थानीय तहले मात्रै लेखा समिति गठन गरेको अध्ययनले जनाएको छ । ‘लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने मान्यता छ,’ अध्ययनमा संलग्न न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष नरहने भएको हुँदा कार्यपालिकामा नरहेको व्यक्तिलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ । तर कतिपय स्थानीय तहले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई मात्रै राखी लेखा समिति गठन गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा नगरप्रमुख÷अध्यक्षकै पार्टीको वडा अध्यक्षलाई लेखा समितिको सभापति बनाइएको छ ।’

लेखा समिति गठन गरिएको पालिका मध्ये ३२ वटामा कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई मात्रै राखी लेखा समिति गठन गरिएको छ । २५ वटामा कार्यपालिका सदस्य र नगर÷गाउँ सभा सदस्यहरुलाई मिश्रित गराइएको छ भने ६ वटा पालिकामा मात्रै नगर÷गाउँ सभा सदस्यहरुलाई मात्र लेखा समितिमा राखिएको छ । ३६ वटा पालिकामा नगरप्रमुख÷अध्यक्षको पार्टीको व्यक्तिलाई लेखा समितिको सभापति बनाएको छ भने २७ वटा स्थानीय तहमा अर्को पार्टीबाट लेखा समिति सभापति बनाइएको छ । यसरी नगरप्रमुख÷अध्यक्षकै पार्टीबाट लेखा समितिको सभापति र कार्यपालिका सदस्यलाई नै लेखा समितिमा राख्दा बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति नै अनुगमन, मुल्यांकन र लेखा सम्बन्धी प्रश्न गर्ने व्यक्ति हुँदा वित्तीय सुशासन कमजोर हुने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले बताए ।

लेखा समिति सञ्चालनको कानुनी प्रबन्ध जानकारी छ वा छैन भन्ने प्रश्न गर्दा ९ वटा पालिकाले मात्रै थाहा छ भन्ने जवाफ दिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७९ वटा पालिकाले लेखा समिति सञ्चालनको कानुनी व्यवस्था बारे जानकारी नै नरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘लेखा समिति गठन भएका मध्ये ५१ वटा पालिकाको लेखा समितिले एक पटक भएपनि बैठक बसेका छन्,’ कमिटेडका परियोजना व्यवस्थापक समेत रहेका न्यौपानेले भने, ‘१२ वटा पालिकाको लेखा समितिले गठन भएदेखि एक पटक पनि बैठक बसेको छैन । बैठक बस्ने लेखा समिति मध्ये ३७ वटाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र बेरुजुको विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । १४ वटा लेखा समितिले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र बेरुजु बाहेकका विषयमा मात्रै छलफल गरेका छन् ।’

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा आर्थिक सुशासन मापन पर्ने अर्को महत्वपुर्ण टुल सार्वजनिक सुनुवाई पनि हो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका २९ वटा स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक सुनुवाईको अभ्यास पनि गरेका छैनन् । अध्ययनले ५९ वटा स्थानीय तहले मात्रै सार्वजनिक सुनुवाईको अभ्यास गरेको जनाएको छ । ३२ स्थानीय तहले स्वतः सूचना प्रकाशन गर्ने गरेका छन् भने ५६ वटा स्थानीय तहले खर्चको विवरण (फाँटवारी) समेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

८८ पालिका मध्ये ११ ले आवधिक योजना, १३ ले क्षेत्रगत योजना, ५ ले मध्यकालीन खर्च संरचना र राजश्व सुधार कार्ययोजना बनाएका छन् । १२ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी दस्तावेज वेबसाइटमा राख्ने गरेका छैनन् भने ७६ वटाले राखेका छन् । ४८ पालिकाले प्रगति प्रतिवेशन सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् भने ४० वटाले सर्वाजनिक गरेका छन् । ८८ वटा स्थानीय तह मध्ये एक स्थानीय तहले मात्रै आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अध्यास गरेको अध्ययनले जनाएको छ । ५३ वटा स्थानीय तहले अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

अध्ययनमा संलग्न न्यापानेले सबै स्थानीय तहले अन्तिम लेखा परीक्षण (महालेखा परीक्षण) प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बेवसाइट र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्तरवार्ताको माध्यमबाट अध्ययन गरिएको बताए । उनले कतिपय स्थानीय तहले गाउँ÷नगर सभा सदस्यको हातमा कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको प्रिन्ट नै नदिएर बजेट छलफल गरी पारित गर्ने गरेको बताए । उनलेका सभा सदस्यहरुलाई प्रिन्ट गरी अध्ययन गर्ने समय दिएर मात्रै छलफल प्रारम्भ गर्ने व्यवस्थालाई स्थानीय तहहरुले बेवास्ता गरिरहेको बताए ।