धनगढी । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम कटौती गरेको छ ।
गतआर्थिक वर्षसम्म जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा विपन्न नागरिकको आवास बनाइएपनि चालु आर्थिक वर्षदेखि सो कार्यक्रम नराखिएको हो । गतवर्षसम्म निर्माणाधीन नागरिक आवासहरु सम्पन्न गरी थप आवास बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् विपन्न नागरिकको आवास बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई सतर्श अनुदान दिंदै आएको थियो । प्रदेश सरकारको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले चालु आर्थिक वर्षमा डोटी र बैतडी बाहेकका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमको बजेट नआएको बताए । उनले डोटी र बैतडीमा पहिले ठेक्का लगाइसकेको भवन निर्माण पुरा गर्न बाँकी रहेकोले सो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै बजेट आएको बताए ।
नेपाल सरकारले प्रदेशमा जनता आवासका लागि माग रहेको विषयमा मन्त्रालयसंग विवरण माग गरेको भएपनि कार्यक्रम नराखिएको बताए । उनले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आफै सञ्चालन गर्ने वा संघीय सरकारबाट नै सशर्त अनुदान आउँछ भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । ‘यो वर्ष कार्यक्रम नराखिएपनि अर्को वर्ष राख्छन् कि के गर्छन थाहा भएन,’ सचिव बमले भने, ‘प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयसंग विवरण माग गरिएको छ । हामीले विवरण पनि पठाएका छौं । यसै वर्ष कार्यक्रम आउँछ वा अर्को वर्ष आउँछ वा कार्यक्रम आउँदैन भन्ने विषयमा जानकारी छैन ।’
२०७४/७५ बाट पिवन्न नागरिकको लागि सुरक्षित आवास बनाउने उद्देश्य सहित शुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान मार्फत् हस्तान्तरण गरेको थियो । विपन्न नागरिकले वस्दै आएको जमीनमै घर निर्माण गर्ने गरी आएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको कार्यविधि अनुसार काम गर्दै आएको थियो । सो कार्यक्रमका लागि अन्य प्रदेशहरुले छुट्टै कार्यविधि बनाएको भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै कार्यविधि बनाएको छैन ।
सोही मोडलमा प्रदेश सरकारले एकीकृत मुख्यमन्त्री वस्ती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । एकीकृत मुख्यमन्त्री वस्ती विस्तार कार्यक्रम कार्यविधि विपन्न परिवारका लागि नौं लाख रुपैयाँको लागतमा घर निर्माण गर्ने उल्लेख भएपनि वर्षको २÷३ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदा सो कार्यक्रम समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कटौती गरेपछि प्रदेश सरकारले नै बजेट सो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको सचिव बमले बताए । उनले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा कार्यविधि नबनेकोले अन्यौलता सिर्जना भएको बताए ।
नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कटौति गरेपछि सो कार्यक्रममा लागि करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी समेत विचल्लीमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले अर्को काम लगाइरहेको भएपनि नियुक्ति थप हुने वा नहुने विषयमा टुंगो नलागेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका ईञ्जिनियर रोहित अधिकारीले बताए । उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमले कैलालीमा करारमा भर्ना गरेको ८ जना कर्मचारी छन् ।
