धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले सरकारले बजेट नल्याएको कारण मर्कामा परेका नागरिकलाई बजेट मार्फत् क्षतिपूर्ति दिइने बताएका छन् ।
प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले बजेट शुन्यताको कारण समयमा कर तिर्न नसकी जरिवानामा परेका नागरिकलाई जरिवाना फिर्ता गरी क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था चालुआर्थिक वर्षको बजेटमा गरिने बताएका हुन् । प्रदेश सभाको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामायिक राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ लाख प्रतिस्थापन गर्नको बनेको विधेयक २०८१ माथि सामान्य छलफल गर्दै सांसद्हरुले सरकारको कारणले गर्दा राजश्व बुझाउन नसक्दा जरिवाना लिनु गलत रहेको भन्दै सो जरीवाना फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले सरकारले बजेट ल्याउन नसक्दा नागरिकले कर बुझाउन नपाएको र सामयिक राजश्व संकलन अध्यादेश आइसकेपछि कर बुझाउन जाँदा जरिवाना तिर्न परेकोले सरकारले केही दिनमा प्रस्तुत हुने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जरिवाना तिर्न परेको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरिने बताए । उनले अध्यादेश प्रतिस्थापन ऐनमै सो व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए ।
बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले समयमा बजेट पारित हुँदा कर तिर्न नपाएका नागरिकबाट सरकारले जरिवना लिन नहुने भएपनि जरिवाना तिर्न परेको गुनासो आएको बताए । उनले सरकारको कमजोरीका कारण कर तिर्न नपाउँदा पनि लिएको जरिवाना ऐनमै व्यवस्था गरी फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्व आर्धिक मामिला मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद् नरेशकुमार शाहीले सरकारले बजेट ल्याउन ढिलो गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रहरु प्रभावित भएको बताए । उनले २४ दिनसम्म राजश्व संकलन समेत गर्न नसकिने अवस्थामा सिर्जना गरेको सरकारले राजश्व संकलन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि नागरिकबाट जरिवाना लिनु उपयुक्त नरहेको बताए । उनले सत्ता घटक संसदीय दलका नेताहरु प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित नहुने र बजेट ल्याउन ढिलो गरिरहने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास गुमेको बताए ।
सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद् डम्मरी महरा, एमाले सांसद् चक्र मल्ल र नागरिक उन्मुक्तिका सांसद् रामेश्वर चौधरीले प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिएका थिए । सामान्य छलफलपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सो विधेयकमाथि दावी विरोध दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय शुरु भएको घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सभाको अर्को बैठक भदौ ३१ गते सोमबार दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ । सो बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकमाथि सभामै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूचि रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सो प्रतिस्थापन विधेयक टेबुल गरेका थिए । प्रदेश सरकारले सभामा प्रस्तुत भएको बजेट पारित हुन नसकेपछि बजेट शुन्यताका कारण बन्द भएको राजश्व संकलन खुलाउनका लागि सो अध्यादेश जारी गरेको थियो । साउन १ गतेदेखि राजश्व संकलन समेत बन्द भएकाले राजश्व संकलन खुलाउन साउन २४ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सो अध्यादेश जारी गरेका थिए । सो अध्यादेशमा टेकेर प्रदेश सरकारले असार ३१ गते कायम रहेको दरमा साउन २५ गतेदेखि राजश्व संकलन गर्दै आएको छ । अध्यादेशलाई प्रदेश सभाले साउन २९ गते सो अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो ।
