बैतडी । कृषि उत्पादन बढाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले बैतडीमा मात्रै वार्षिक २३ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आइरहेका छन् । लगानी अनुसार उत्पादन नबढ्दा चामलदेखि आलु र अन्डासम्मका उपभोग्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन ।

बैतडीवासीलाई वार्षिक ४८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा जिल्लामा १३ हजार मेट्रिक टन मकै, १० हजार मेट्रिक टन गहुँ, छ हजार मेट्रिक टन धान गरेर जम्मा २९ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । अपुग हुने वार्षिक १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीको तथ्याङ्क छ ।

बितेका वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा पनि कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले करिब १० करोड, पशु सेवाविज्ञ केन्द्रले आठ करोड, गाउँपालिका र नगरपालिकाले पाँच करोड गरेर यस वर्ष २३ करोड रुपियाँ खर्च गर्दैै छन् ।

सरकाले कृषि क्षेत्रमा जतिसुकै बजेट खर्च गरे पनि बैतडीलगायतका पहाडी जिल्लामा तराईबाट चामल, गहुँ र चितवनबाट अन्डा आउने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ बैतडीका कोषाध्यक्ष शेरसिंह भण्डारीले बताए । उनले यस वर्ष अन्डाको मूल्य बढेर आएकाले प्रतिगोटा २० रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

विडम्बना त के छ भने, बाहिरबाट खाद्यान्न बोकेर आउने ट्रकले फर्किने बेला बैतडीबाट निर्यात गर्ने वस्तु नपाएपछि तेल खर्चको जोहो गर्न विभिन्न नदी किनारबाट बालुवा लैजाने गरेका छन् । तराईका जिल्लाबाट चामल, गहुँलगायत खाद्यवस्तु पहाडी जिल्ला पु¥याएर फर्किने बेला सेती नदी, चमेलिया र महाकाली नदी किनारबाट स्थानीय तहले तोकेको राजस्व तिरेर बालुवा लैजाने गरेको ट्रक धनी लोकेन्द्र ऐरीले बताए । सङ्कलन गरिएको बालुवा पहाडी जिल्लाकै विभिन्न बजार क्षेत्रमा खपत गरेर तराई झर्दा रित्तै फर्किने गरेको उनले बताए ।

त्यसै गरी खाद्य सङ्कट टार्न बैतडीमा चार ठाउँमा डिपो खोलेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक चारदेखि सात हजार क्विन्टल चामल पठाउने गरेको छ । नेपाल सरकारको खाद्य ढुवानी अनुदानमा बैतडीको गोठालापानी, मेलौली, कुलाउ र पुर्चौडी डिपोमा वार्षिक चारदेखि सात हजार क्विन्टल चामल पठाउने गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका कार्यालय प्रमुख अञ्जिला बस्नेतले बताइन ।

कम्पनीले बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र अछाममा ढुवानी अनुदानमा चामल आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष मोटो चालको मूल्य ६४ रुपियाँ प्रतिकिलो कायम गरिएको बस्नेतले जानकारी दिइन् ।

किन बढेन उत्पादन ?

कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा राज्यको करोडौँ रुपियाँ लगानी भए पनि उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका सूचना अधिकारी महेश पाण्डेयले प्रदेश सरकारबाट गाउँटोल नै तोकिएर वितरणमुखी योजना आउने गरेको बताए । त्यस्ता योजना उत्पादनमुखीभन्दा पनि तालिम र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने खालका हुने भएकाले ठुलो रकम त्यसमै खर्च हुने गरेको बताए ।

उनले भने, “चालु आवमा प्रदेश सरकारका ६२ योजना गाउँटोलकै नाम तोकिएर आएकाले त्यहाँ वास्तविक किसान छन् कि छैनन् भनेर हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ । बजेटमै ठाउँ तोकिएर आएका योजना तलमाथि गर्न मिल्दैन । बजेट फ्रिज भए पनि कर्मचारीलाई गाह्रो हुन्छ ।”

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित कृषि र पशुपन्छीका कार्यक्रम गाउँटोल र वडा नम्बर नै तोकेर आएका योजनाबारे भने स्थानीय सरकारले जानकारी नपाउने पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । उनले भनसुनको भरमा कृषि र पशुपन्छीका योजना गैरकिसानलाई वितरण हुने गरेको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष चन्दले भने, “तीन वटै तहका सरकारले किसान वर्गीकरण गरेर परिचय वितरण नगरेसम्म किसानका नाममा गैरकिसानको हालिमुहाली कायमै रहन्छ । बलियो नीति नबनेसम्म गरिखाने किसानभन्दा गरिखाने किसानले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने अवसर पाइरहन्छ ।”

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गाउँठाउँको नाम तोकेर योजना वितरण गर्दा वास्तविक किसान मर्कामा परेको दशरथचन्द नगरपालिका–४, जर्ग र बवेत गाउँका अगुवा किसान विमला वडको गुनासो छ । उनले ववेत गाउँका १५ जना किसानले चार वर्षदेखि अर्गानिक तरकारी खेती गर्दै आए पनि गाउँमा अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम नआएको गुनासो गरिन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको जस्तै पशुपन्छीका कार्यक्रममा पनि गाउँठाउँ नै तोकिएर बजेट आउने गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र पाटन बैतडीका डा। विशाल पाठकले बताए । उनले चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न पालिकाका वडा तोकिएर ३४ वटा योजना आएको बताए । यस वर्ष कार्यालयले आठ करोड रुपियाँ खर्च गर्दै छ ।

पशुपन्छीका योजनामध्ये भैँसी प्रवर्धन र दुध उत्पादन जस्ता कार्यक्रम दुर्गम गाउँमा जहाँ सडक, बजार र ढुवानीको विषयमा विचार नगरी योजना वितरण गर्दा उत्पादित वस्तु खेर जाने सम्भावना रहेको कर्मचारीको भनाइ छ । तोकिएर आएका योजनाको स्थान परिवर्तन गर्न नसकिने कर्मचारीको गुनासो छ ।

जमिन बाँझो, भूमिहीनलाई खाद्य समस्या

राज्यले जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति अघि सारे पनि बसाइँसराइलगायतका कारणले पहाडी जिल्लाका अधिकांश गाउँको जमिन बाँझो रहेको छ ।

स्थानीय तहले भू वर्गीकरण गर्न नसक्दा एकातिर जमिन बाँझो रहने, अर्कोतिर सुकुमवासी र भूमिहीनले जग्गा नपाउने समस्या रहेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका स्रोत व्यक्ति नरीराम लोहारले बताउए ।

सरकारले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने भन्दै भूमि आयोग गठन गरेर बैतडीमा दुई हजार तीन सय आवेदन सङ्कलन गरेको छ । आवेदन सङ्कलन गरेर गत वर्ष भूमि आयोग विघटन भएको तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष धर्मसिंह ऐर (कपिल) ले बताए । सङ्कलन गरिएका आवेदन जिल्लामै थन्किएको उनले बताए । गोरखापत्रबाट