कैलाली- गौरीगङ्गा साझेदारी वन आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
दिगो वन व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुगाउने र वन पैदावार आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०७८ मंसिरमा उक्त वनको कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो। सोही अनुरुप साझेदार पक्ष तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा २०७९ सालमा समूह गठन भएको थियो। तर अहिलेसम्म गौरीगङ्गा साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।
समूह सदस्यबिच समझदारी नभएकाले साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले बताए। वडास्तरीय उपभोक्ता भेलाबाट सबै वर्गलाई समेटेर छनोट भएका प्रत्येक वडाका ७÷७ जना, साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडाध्यक्षले तोकेका वडासदस्य एकरएक जना, गौरीगङ्गा र मोहन्याल गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि गरी जम्मा ५० जना सो वन उपभोक्ता समूहका सदस्य रहने विधानमा उल्लेख छ।
साझेदारी वन कार्यान्वयन भएमा स्थानीय वन संरक्षण तथा वन पैदावार सङ्कलनमा स्थानीयले रोजगार पाउने नगरप्रमुख कँडेल बताए। उनका अनुसार वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्रमा पर्ने वडाहरूमा गरिबी न्यूनीकरण, उद्यम विकासलगायत सामाजिक विकासका क्रियाकलापमा खर्च गर्न सकिने भएकाले सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
हाल ९ जना वन हेरालु, एक कार्यालय सचिव र एक कार्यालय सहयोगी गरी ११ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। तर कर्मचारीले २३ महिनादेखि तलब नपाएको कार्यालय सचिव डिलबहादुर बोहराले बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५६ हजार एक सय ९७ दशमलव ८३ घन फिट काठ र ५९ दशमलव ८२ चट्टा दाउरा सङ्कलनका लागि छपान भएको थियो।
आव २०८०/८१ मा एक लाख २३ हजार ६६२ दशमलव शून्य ३ घन फिट काठ र एक सय ८ दशमलव ४७ चट्टा दाउरा सङ्कलनका लागि छपान गरिएको थियो। काठ, दाउरा सङ्कलनको सूचना प्रकाशित भइसक्दा समूह सदस्यबिचको आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको गौरीगङ्गा साझेदारी वनका सदस्य सचिव वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले बताए।
पण्डितका अनुसार काठ दाउरा सङ्कलन नहुँदा एकातिर जङ्गलमै सडेर, जलेर नष्ट भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा काठ दाउरा आपूर्तिमा असर परेको छ। साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ दाउरा ७० प्रतिशत समूहको र ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। साझेदारी वन कार्यान्वयन भएमा समूहले आम्दानी गर्ने, वन संरक्षण र व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुनुका साथै राजस्वमा वृद्धि हने डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले बताए। हालसम्म विविध कारणले रोकिए पनि यही वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको भट्टले बताए।
साझेदारी वन कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको समूहका अध्यक्ष बलबहादुर महताले बताए। उक्त वन समूह गठन प्रक्रियाकै बेला विवादित भएको थियो। सुरुमा गठन भएको समिति खारेज भएर अर्को समिति गठन गरिएको थियो। यसरी समूह गठन हुँदा आन्तरिक विवाद कायमै छ। समूहका सदस्यबिचको विवादलाई सुल्झाउँदै विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायलगायतसँग छलफल गरिरहेको अध्यक्ष महताले बताए। गौरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ७, ८, ९ र मोहन्याल गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडालाई समेटेर गौरीगङ्गा साझेदारी वन बनाइएको हो। तीन हजार २० दशमलव ४६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको साझेदारी वनमा ६ हजार ३२६ घरधुरी उपभोक्ता छन् । रासस
