काठमाडौँ । अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यमा खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्य रहेको एमसिए नेपालले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । ‘एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ’ सूचनामा जनाइएको छ ।

त्यस्तै सूचनामा अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको र आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एमसिएस नेपालले जारी गरेको सूचनामा तत्कालका लागि काम अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरिए पनि अमेरिकी सरकारको समीक्षाबाट बाहिर निस्कन सक्ने परिणामप्रति भने कुनै सङ्केत नगर्ने प्रस्ट पारिएको छ ।

यसअघि अमेरिकी सहायता संस्था एमसिसीले गत फागुन २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत ९० दिनका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएको थियो । एमसिसी फन्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकी राष्ट्रपतिको सन् २०२५ जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेश अनुसार रोकिएको जानकारी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी समालेसँगै अमेरिकाले प्रदान गरिरहेको अनुदान कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त अवधिमा अनुदानको प्रकृतिको मूल्याङ्कन गरेर मात्र निरन्तरताको निर्णय गर्ने उहाँको आदेश थियो । सोही अनुसार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत विश्वभर प्रवाह भइरहेको अनुदान रोकिएको छ । नेपालमा पनि नियोगमार्फत अनुदानमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम स्थगित छन् ।

विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित अमेरिकी सरकारले अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा विकासका परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै एमसिसी फन्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सोही फन्डमार्फत नेपालमा पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने गरी २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबिच कम्प्याक्टमा सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर योगदान गर्ने गरी परियोजनामार्फत तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्यसहित सम्झौता गरिएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नाममा कार्यालय स्थापना गरेर परियोजना अघि बढाइएको हो ।

उक्त सम्झौता लामो समय विवादित बनेको थियो । राजनीतिक विवादका बिच १२ बुँदे व्याख्यासहित नेपालको संसद्ले २०७८ फागुन १५ गते एमसिसी सम्झौता पारित गरेको थियो । संसद्बाट सम्झौता पारित भएसँगै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिए नेपालले जग्गा अधिकरणलगायतका कामका लागि बोलपत्र आह्वानलगायतका प्रक्रियागत काम सञ्चालन गरिरहेको छ । भुक्तानी रोकिएसँगै एमसिसी परियोजनाका सम्पूर्ण काम पनि तत्कालका लागि यथास्थितिमै रोकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।