धनगढी । देश गम्भीर राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक, आर्थिक र सुशासनको संकटबाट गुज्रिरहेको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निष्क्रिय, दिशाहीन र भ्रष्टाचारमुखी बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल तथा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतमा नेकपाले प्रदेश सरकारका कामकारबाहीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै एक साताभित्र स्पष्ट, लिखित र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो । अन्यथा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले पदमा बसिरहन नैतिक अधिकार गुमाउने र पद त्याग गरी जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको आधाभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको, विकास खर्च सुस्त रहेको र जनताले सरकारको उपस्थिति नै अनुभूति गर्न नपाएको आरोप लगाएको छ । सरकार अस्थिरता, निष्क्रियता र दिशाहीनताको खाडलमा फसेको प्रतिपक्षको निष्कर्ष छ ।
प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना वा संकटका बेला विज्ञप्ति जारी गर्ने र केही रकम घोषणा गर्ने बाहेक सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको आरोप छ । बैतडी बस दुर्घटनाको छानबिनसमेत गर्न नसक्ने सरकारले भूकम्प, बाढी र पहिरो पीडितहरूको पुनस्र्थापनामा काम गर्ने अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न जस्तै भएको बताइएको छ ।

कानुन निर्माण, योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार र सुशासनका सवालमा पनि प्रदेश सरकार पूर्णतः असफल भएको प्रतिपक्षको ठहर छ । सरकारका कामकारबाही मन्त्रीमुखी, पहुँचमुखी, भागबण्डामुखी र विचौलियामुखी बनेको भन्दै योजना बाँडफाँटदेखि नियुक्तिसम्म आसेपासे र निकटका व्यक्तिहरूलाई लाभ दिने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप लगाइएको छ ।
संसदीय दलका नेता भट्टले सरकारमाथि लागेका प्रमुख अभियोगहरू सार्वजनिक गर्दै एक साताभित्र जवाफ दिन माग गरेको छ ।
ती अभियोगहरू यस प्रकार छन् :
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा पूर्ण असफलता
आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्नु
बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असफलता
मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म व्यापक बेथिति
अस्पतालहरूमा नियुक्ति ढिलाइ र भागबण्डामुखी निर्णय
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न असफलता
नीति आयोगमा चरम बेथिति र राज्यकोष दुरुपयोग
आयोजना नै नभएको लगानी सम्मेलनका नाममा अपारदर्शी खर्च
सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल
अस्थायी कार्यालय खोली मनपरी खर्च र आसेपासेलाई लाभ
ऐन नबनाई गठन आदेशलाई प्राथमिकता
समग्र रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव
प्रतिपक्षले सरकारका गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै जनताको पक्षमा संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिएको छ ।