धनगढी । मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोण (HRBA) सम्बन्धी तीन दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको छ।
लुथरन विश्व फेडरेसन नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको आयोजनामा सञ्चालित एल टु जी परियोजना अन्तर्गत उक्त तालिम यही वैशाख ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म धनगढीमा सम्पन्न भएको हो।
स्थानीय स्तरमा क्रियाशील मानवअधिकार रक्षकहरू,महिला,अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, पालिका स्तरीय सञ्जालका प्रतिनिधिहरू र अभियानकर्मीहरूका लागि सञ्चालित तालिममा सुदूरपश्चिम,कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका ८ जिल्लाका ८ वटा संस्थाका २६ जना अधिकारकर्मी एवं अभियन्ताहरुको सहभागिता रहेको महासंघले जनाएको छ ।
तीन दिनसम्म सञ्चालित सो तालिममा काठमाडौँ तालिम केन्द्रका प्रमुख राजबहादुर गिरी मुख्य प्रशिक्षक रहेका थिए। त्यस्तै, तालिममा मानव अधिकारका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वप्रमुख शंकरबहादुर रावल,लैङ्गिक हिंसाका विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंह,अपाङ्गता सम्बन्धमा सर्वाङ्गीण अपाङ्गता विकास समाज धनगढीका अध्यक्ष नन्दराज भट्ट, रूपान्तरण शिक्षाका बारेमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कैलालीका अध्यक्ष चेतमान साउद र आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहोराले प्रस्तुतीकरण राखेका थिए।
तालिममा एलडब्लुएफका कार्यक्रम व्यवस्थापक मानध्वज खत्री पनि उपस्थिति रहेको थियो । तालिम समापन कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले तालिमबाट धेरै कुराहरू सिकेको,नजानेका कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको,मानव अधिकार र नेतृत्व विकासका बारेमा सिक्ने अवसर मिलेको बताएका थिए।
तालिम समापन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले गलत विरुद्ध बोल्ने हिम्मत धेरै मान्छेको भएपनि कानुनका बारेमा जानकारी नहुँदा समस्या हुने गरेको बताएका थिए ।
उनले यो तालिमले मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
तालिममा स्थानीय तहमा रहेका दलित महिला मुक्तलिया कमैया कमलरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि १० बुँदे धनगढी प्रतिबद्धता पत्र समेत जारी गरिएको थियो ।
यस्तो छ १० बुदे प्रतिबद्धता पत्र
१) मानब अधिकारका सवालमा सीमान्तकृत र बञ्चितिकरणमा परेका नागरिकहरुको अधिकारलाई प्रबर्द्धन गर्न आवाज बुलन्द गर्दै अभियानमुखी कार्यक्रम संचालन गर्न हामी प्रतिबद्धछौँ ।
२) गाउँगाउँ र बस्तीबस्तीबाट कुनै पनि व्यक्तिले सामाजिक, नागरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरुको न्यायोचित उपयोग स्वतन्त्र ढंगले उपभोग गर्न पाएको छ कि छैन भनेर अनुगमन र मुल्याकन गर्दै त्यसको अभिलेखिकरण गर्ने पुर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।
३) समुदाय देखी जिल्ला तहसम्म पछाडि पारिएका बर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र जातजातिको सहभागिता र समाबेशीताका लागि पैरवी गर्न र अभिलेखीकरण राख्न हामी प्रतिबद्धछौँ ।
४) गाउँपालिका र नगरपालिका लगायत स्थानीय तहमा राज्यका निकायहरुले उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा पछाडि पारिएका बर्गको पहुँच सुनिश्चितता गर्न समन्वय, सहकार्य गर्ने र मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको वकालत गर्न हामी प्रतिबद्धछौँ ।
५) सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघसंस्था, सेवा प्रदायक निकायहरुमा भैरहेको लापरवाही, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता आदि विरुद्ध सदासमर्पित भई अनुगमन तथा सरोकारवाला पक्षलाई यसको सुधारका लागि प्रर्याप्त प्रमाण संकलन गरि ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिबद्धछौँ ।
६) समाजमा रहेका बिभिन्न कु-प्रथा, जातीय बिभेद, छाउपडीप्रथा, लैंगिकहिंसा, आर्थिक विपन्नता, मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, कु-संस्कार र कुरितीहरुको अन्त्यको लागि सचेत र संगठित भई कार्यक्रम संचालन गर्न पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
७) स्थानीय तह मार्फत मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी पुर्नस्थापना कार्यबिधि छिटो छरितो अनुमोदन र कार्यान्वयन गराउन हाम्रो पुर्ण सहयोग, समर्थन र ऐक्यवद्धता रहने प्रतिबद्धता गर्दछौँ ।
८) स्थानीय तहहरुमा लक्षित समुदायमैत्री नीति निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लक्षित समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चितताका लागि सहजिकरण गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ ।
९) वालविवाहको पूर्ण रोकथाम, नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि प्रतिबद्ध रहदै आजैदेखि वालविवाहको निम्तो अस्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौँ ।
१०) अपांगता भएका व्यक्तिहरुसँग मानवीय सम्मानजनक भाषाको प्रयोग र सामाजिक मुल प्रवाहीकरण अभियान संचालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ।
