पदम बोहरा
जोशीपुर । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ।
संघीय सरकारको पछिल्लो निर्देशनअनुसार स्थानीय तहलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन प्रक्रिया तीव्र बनाउन भनिएको भए पनि जोशीपुरमा समस्या समाधान सहज देखिएको छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरीका अनुसार पालिकामा करिब ४ हजार ५ सय परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको छन ।
मुख्य बजार क्षेत्र, गाउँपालिका भवन, सामुदायिक संरचना तथा धेरै विद्यालयहरू समेत ऎलानी (सरकारी) जग्गामा निर्माण भएका अध्यक्ष चौधरीले बताए । यसले भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने,“जोशिपुरको अधिकांश पुरानो बस्ती नै ऎलानी जग्गामा विकास भएको अवस्था छ। अहिले एकैचोटि हटाउने वा कानुनी प्रक्रिया लागू गर्ने कुरा व्यवहारिक छैन। स्थानीयको बसोबास, शिक्षा, सेवा र पूर्वाधारसँग यो विषय जोडिएको छ।”
स्थानीयवासीहरू पनि वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा छन्।
कतिपय परिवारले दशकौँदेखि खेतीपाती र घर निर्माण गर्दै आएपनि कानुनी स्वामित्व नहुँदा बैंकिङ सेवा, ऋण तथा सरकारी सुविधामा समस्या भोगिरहेका स्थानीय बताउँछन ।
समाधानको सम्भावित बाटो
समस्या समाधानका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भूमि विज्ञ तथा स्थानीय अगुवा बताउँछन् ।
वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको निष्पक्ष पहिचान,सार्वजनिक उपयोगका जग्गा संरक्षण गर्दै व्यवस्थित बसोबास योजना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने,विशेषगरी विद्यालय, गाउँपालिका भवन र सार्वजनिक संरचना रहेका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारको भूमि सम्बन्धी नीति र आयोगको निर्देशनअनुसार तथ्यांक अद्यावधिक, नापजाँच तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ।
जोशीपुरको सुकुम्बासी समस्या केवल जग्गाको विषय मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र स्थानीय सहभागिता आवश्यक देखिएको छ।
