धनगढी । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ।
१८औँ मुक्त हलिया दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य एवं हलिया अधिकारकर्मी हरि श्रीपाइलीले सबै मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाको काम हुन नसकेको बताउँदै उचित पुन:स्थापनाको माग गरे ।
उनले भने ‘छुटमुक्त हलियाको तथ्याङ्क अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन। संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाको कुरा आएन । हामीले सङ्घीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं । तत्काल पुन:स्थापनाको माग गर्दछौँ ।’
उनले प्रदेश सरकारबाट पनि पुन:स्थापनाका लागि पहल नभएको बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटमा मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाका कार्यक्रम समेटिनुपर्ने बताए।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेशराम कोलीले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाहरूको उचित बसोबास व्यवस्थापन हुन नसकेको, तत्कालीन लगतमा नाम छुटेका मुक्त हलियाको पहिचान हुन नसकेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणका विषयमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार महासंघको पैरवीपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ३५ स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरेका छन्।
मुक्त हलियाका पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहलाई धन्यवाद दिँदै उनले अन्य स्थानीय तहलाई पनि पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० सालमा मुक्त हलिया, कमैया तथा कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरी हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आवास निर्माणको काम अपेक्षित रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुक्त हलियालाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न तथा न्यायोचित पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले नेपाल सरकार र मुक्त हलियाबीच भएको पाँचबुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस तथा पाँच सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान माग गरेको छ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।
हलिया मुक्ति घोषणाको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।
