धनगढी । प्रदेश सरकार बजेट शुन्यताको अवस्थामा गइरहेको बेला प्रदेश प्रमुख काठमाडौं गएबाट फर्किएका छैनन् । असार ३१ गते सोमबार भएको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुने असार ३० दिउँसै काठमाडौं पुगेका प्रदेश प्रमुख मंगलबार पनि प्रदेश फर्किएका छैनन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताको दवावमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न प्रदेश सरकारको निर्णय स्वीकृत गर्न ढिलाई गरिरहेको प्रदेश सरकारले आरोप लगाएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, जलस्रोत तथा शहरी विकास मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले प्रदेशलाई अप्ठेरो परेको बेला काठमाडौं जान नहुने भएपनि गएको बताए ।
प्रदेश सरकारले असार ३० गते राति १२ बजेदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरी प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव शैलेशराज ढुंगानाले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्र दर्ता गरेर राखेको बताए । ‘पत्र आएको छ, तर प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्र हामीले खोल्न मिल्दैन, त्यसभित्र के छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख आएपछि खोल्नु हुन्छ । र कारबाही अगाडि बढाउनु हुन्छ । तर कहिले आउनु हुन्छ भन्ने जानकारी आएको छैन ।’
प्रदेश प्रमुख आएर प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरेपनि प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेश ल्याउनका लागि बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घण्टा पछिको समय कुर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेश तयार गरेपनि प्रदेश प्रमुखले नै जारी गर्नुपर्छ । संविधान र सो सम्बन्धी कानुन अनुसार प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशलाई १२ दिनसम्म होल्ड गरी राख्न सक्छन् ।
प्रदेश सरकारलाई बजेट अध्यादेश ल्याउने कार्य निकै जटिल छ । सदनबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नसकिएको बेला बजेट ल्याउने अर्को बाटो पेश्की बजेट हो । तर पेश्की बजेट पनि सदनबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले यो पनि प्रदेश सरकारका लागि सम्भव छैन ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले कुल अनुमानको २५ प्रतिशत बजेट पेश्की मार्फत् ल्याउन सक्छ । जसको लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रीले पेश्की बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सदनले छलफल गरी बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारसंग बहुमत नभएको हुँदा पेश्की बजेट ल्यान सक्ने अवस्था छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीसंग समाजवादीका चार, नेकपा माओवादी केन्द्रका १० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९रञ्जिता समूह० का २ जना गरी जम्मा १६ जना जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थन छ । विपक्षमा नेकपा एमालेका ११, नेपाली कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९रेशम समूह० का ५ जना गरी ३४ जना प्रदेश सांसद् छन् । विपक्षमा रहेका यि दलहरुले संघीय सत्ता गठनबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार गठन गरेर मात्रै प्रदेश सभाबाट बजेट ल्याउन चाहन्छन् ।
प्रदेश सरकारमा रहेका दल र नयाँ सरकार गठन गर्न चाहने विपक्षमा रहेका दलहरुबीचको खिचातानी र गैर जिम्मेवारीपनको कारणले प्रदेश सरकारको बजेट, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन अझै अन्यौलमा छ । नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका सचेतक सुरेन्द्रबहादुर पालले यही सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्रीको रुपमा असार १ गते यस आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेले समेत यो बजेटको स्वामित्वमा नलिएपछि यो बजेटको अस्तित्व सोमबार राति १२ बजेदेखि समाप्त भएको छ ।
गतआर्थिक वर्षमा कोषी प्रदेश सरकार बजेट शुन्यता परेको थियो भने २०७८÷७९ मा बजेट अध्यादेश निस्क्रिय हुँदा पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा नेपाल सरकार बेखर्ची भएको थियो ।