धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बृहत् सिँचाइ आयोजनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुका साथै साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने कार्यनीति लिएको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७८ र ७९ देखि २०८२ र ८३ सम्म मार्फत लिएको यस कार्यनीति अनुरुप योजना छनोट र बजेट विनियोजन नहुँदा भने प्रदेशमा रहेका ठूला तथा मझौला सिँचाइ योजना अलपत्र परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १०औं अर्ब रुपैयाँ सिँचाइ योजनाका लागि खर्च गरेको भए पनि स–साना योजनामात्रै निर्माण हुँदा लक्षित रूपमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको छैठौं प्रादेशिक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट तथा वर्गीकरण मापदण्ड २०७६ मा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ५० देखि एक सय हेक्टरसम्मको सिँचाइ सेवा पुर्‍याउने आयोजनामात्रै सञ्चालन गर्ने मापदण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनुसरण नगरी स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना योजनामा बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ ।

‘जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अछामले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा ६४ करोड ३० लाख खर्च गरेर बनाएको १८६ योजनामध्ये १८५ तथा डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराले १८ करोड ५२ लाख खर्च गरेर बनाएको ९८ योजनामध्ये ८० योजना उल्लिखित मापदण्ड अनुरुप प्रदेशअन्तर्गतको कार्य सीमाभित्र परेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, ‘स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स–साना योजना सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरी प्रदेशको कार्यालयले आफ्नो कार्यसीमाभित्रको योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनपर्छ ।’

सुदूरपश्चिम सरकारले सिँचाइका लागि आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि २०८०र०८१सम्म १२ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी खर्च गरेको भए पनि प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा नगन्यमात्र विस्तार भएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार विगत ६ वर्षमा १० हजार ५२७ हेक्टर खेतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । सुदूरपश्चिममा कुल खेतीयोग्य जमिन तीन लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टरमध्ये तीन लाख १८ हजार ५२६ हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती हुने गरेको छ ।

खेती गरिएको ३१।८९ प्रतिशत ९एक लाख एक हजार ५८५ हेक्टर० खेतमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । खेती गरिएको ८६।११ प्रतिशत  दुई लाख १६ हजार ९४८ हेक्टर खेतमा अझै पनि आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार २५।०५ प्रतिशत ९७९ हजार ७८३ हेक्टर० खेतमा आंशिक सिंँचाइ सुविधा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० बाट २०८०र८१ सम्म सिञ्चित खेत ०।६५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ ।

प्रदेश सरकारले वर्षेनी सिँचाइ योजना निर्माणका लागि बजेट खर्च गरे पनि रणनीतिक महत्वका सिँचाइ योजना अलपत्र परेका छन् भने ससाना सिँचाइ योजना  कच्ची तथा पक्की कुलो, डिप तथा स्यालो ट्युबेल  निर्माण, मर्मत, सम्भारमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रमा रहेको खुटिया, गुरगी, पथरैया, मोहना, टेंढीजस्ता ठूला तथा मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

कतिपय योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा पनि डीपीआर तयार नभएकाले निर्माण हुन सकेको छैन । गुरगी सिंँचाइ आयोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यस सिँचाइ आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर डीपीआर नै नबनेकाले विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले लगत स्टिमेट बनाएको थियो ।

तर, डीपीआर बनेकोले योजनालाई अगाडि बढाउन नसकिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमरबहादुर पालले बताए ।

उनले ठेक्का प्रक्रियामा जान परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षण जस्ता प्रतिवेदनसमेत आवश्यक रहेको बताए । निरन्तर बजेट विनियोजन भए पनि योजना कार्यान्वयन नभएपछि सो आयोजनाका उपभोक्ता आन्दोलित भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सुरतकुमार बमले विगतमा उत्पादनसँग नजोडी सिँचाइका पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै जोड दिएको हुनाले लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले कार्य क्षेत्रभित्र नपरे पनि मागको आधारमा लगानी गर्दै आएको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा तराई र पहाडका सिँचाइ योजनालाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढाउने गरी निर्माण गर्ने नीति लिइएको बताए । ‘तराईमा खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले सिँंचाइ सुविधालाई हेरेका छौं,’ उनले भने, ‘तराईमा निर्माण भएको पुरानो ठूला आयोजनाको सर्भिस रिभाइभ गर्न जलउपभोक्ता संस्थाको क्षमता वृद्धि, सिँचाइ सुशासन र व्यावसायिक योजनासहित बाहैै्र महिना सञ्चालन गर्नका लागि हामीले यस पटक योजना बनाएका छौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सक्ने खालका सिँचाइ आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै प्रदेश सविच बमले यस पटकको बजेट छरिएको अवस्थामा नरहेको दाबी गरे ।

सिँचाइ पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेर सिँचाइ सेवा सुचारु नहुने भएकाले पहाडी जिल्लामा स्थानीय तहलाई सेन्टर बनाएर सिँचाइलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँंग जोड्न प्रदेशको ६८ वटा गाउँपालिकामा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको बताए ।

उनले १५ सयदेखि तीन हजारसम्म वा त्योभन्दा माथि फलफूल खेती लगाउने गरी एकमुष्ट १२ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकालाई सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले प्रत्यक्ष अनुगमन र मूल्यांकन गरी जल उपभोक्ताको व्यावसायिक योजना र स्थानीय तहको उत्पादनसँगको जोड्ने गरी योजना राखिएको र कृषि कार्यालयसँग पनि प्रत्यक्ष समन्वय गरी सिँचाइलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी योजना बनाइएको बताए ।