टीकापुर । कर्णाली नदीको स्रोत, सीमा र विपद् व्यवस्थापन गर्न लुम्विनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार सहमत भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य उपस्थिति दुवै प्रदेशका मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव लगायत सरोकारवाला उपस्थित बैठकले यस्तो सहमति गरेका हुन् ।

दुई प्रदेशको सीमा नदी कर्णाली पछिल्लो समय नदी किनारमा उत्खननका कारण पुरै कर्णाली कैलालीतिर बगेकाले कैलालीमा विपद् ल्याउने र बर्दियातिर मुहान नै बन्द भएकाले जनावरलाई पानी खान र खेतीमा सिचाई गर्न कठिन भएकाले समस्या समाधान गर्न दुवै प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठक बसेको हो । राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पूर्वतिर उत्खनन नहुँदा जनावरलाई खान पनि पानी अभाव छ ।

कर्णाली नदीको बिचमा टापु बनेर पानीले दाँयाबाँया कटान गर्ने, निकुञ्जतिरको भँगालो गेरुवामा पानी नहुँदा जङ्गली जनावर गाउँ पस्ने, खेती सुक्ने गरेको लगायतका समस्या छ ।

यी समस्या समाधान गर्न लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थको संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ भने कार्यदलका समस्याको अध्ययन गरी ३५ दिनभित्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले के के गर्ने भन्ने प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री शाहले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कर्णाली नदीको लाभ र समस्या दुवै प्रदेशलाई समान भएकाले कार्यदलको सुझाव अनुसार दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकार र संसदसंग परामर्श गरिने बताए । बैठकमा निकुञ्ज ऐन २०२९ र बन ऐन २०७६ ले कर्णाली नदीको उपयोग र व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले संशोधन हुनुपर्ने सवाल उठेको छ ।

कर्णालीको तट गेरुवा गाउँपालिका—१ ओखरियामा बुधवार भएको बैठकमा सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र पाल, राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम, लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा जलस्रोत, सिचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका सदस्य लालवीर चौधरी, कैलाली र बर्दियाका सीमा क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, पालिका प्रमुखहरू, प्रशासन, वन, निकुञ्जका अधिकारीहरू बैठकमा सहभागी थिए ।

नदीजन्य श्रोतको उपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव डा। कमलप्रसाद पोखरेल, तटीय क्षेत्रका पालिकाका प्रमुखहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन, वन डिभिजनहरू, नापी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू कार्यदलका सदस्य रहेका छन् ।

कार्यदलले कर्णाली नदी हालसम्म भएका काम, उपलब्धि समेटिएको प्रतिवेदन तयार गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र बन ऐनमा भएका विद्यमान अप्ठ्यारा पत्ता लगाउने र सुझावसहितको प्रतिवेदन दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरी दुवै प्रदेशको औपचारिक संरचनामार्फत सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । गोरखापत्रबाट