धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउनको लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरुले विरोध गरेका छन् । मंगलबार संयुक्त रुपमा विद्यार्थिहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गेट अघि नाराबाजी गर्दै विरोध गरेका हुन् ।
कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले उक्त ऐन खारेज गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ती गर्न पाउनु पर्ने ऐन ल्याउनु पर्ने विद्यार्थी नेता सुनिल जोशीले बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८वटै स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्थायी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुल्ला गर्ने छ ।
पहिलो पटकका लागि निजहरूबिच मात्रै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने देखिन्छ ।
प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफलपछि सभामुख भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अझै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छैन ।
