धनगढी- कैलालीको स्थानीय तहमा अत्यधिक बेरुजु देखिएको छ । ऐन, कानुन विपरित वा प्रक्रिया पूरा नगरी बजेट खर्च गरिएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार यहाँ रहेको १३ वटा पालिकाको बेरुजु दुई अर्ब ६८ करोड २२ लाख ३० हजार रुपियाँ पुगेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्मको बेरुजु हो ।
एकै जिल्लाको स्थानीय तहको बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सोही आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु रकमभन्दा बढी पुगेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्मको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कैलालीमा सबैभन्दा बढी घोडाघोडी नगरपालिकाको रहेको छ । सो पालिकाको बेरुजु रकम ४३ करोड ७७ लाख सात हजार रुपियाँ रहेको छ । घोडाघोडीको कुल बेरुजुमध्ये एक करोड ३० लाख रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने र एक करोड २५ लाख रुपियाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बेरुजु रकम बढी गोदावरी नगरपालिकाको पनि रहेको छ । गोदावरीको बेरुजु रकम ३९ करोड ८८ लाख ९६ हजार रुपियाँ पुगेको छ । दुवै पालिकाको बेरुजु रकम प्रदेशकै एक मात्र उपमहानगर धनगढी उपमहानगरपालिकाको भन्दा पनि बढी हो । धनगढी उपमहानरपालिकाको बेरुजु रकम ३४ करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
लम्की–चुहा नगरपालिकाको २८ करोड ९६ लाख ५६ हजार रुपियाँ, मोहन्याल गाउँपालिकाको १२ करोड २२ लाख ६१ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । यसैगरी, भजनी नगरपालिकाको १९ करोड ४४ लाख ५६ हजार, बर्दगोरिया गाउँपालिकाको सात करोड १२ लाख ३५ हजार रुपियाँ बेरुजु पुगेको छ ।
टीकापुर नगरपालिकाको २१ करोड ९९ लाख २७ हजार, जोशीपुर गाउँपालिकाको सात करोड ३६ लाख १९ हजार, जानकी गाउँपालिकाको १५ करोड ५५ लाख १३ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । यस्तै, चुरे गाउँपालिकाको आठ करोड ७२ लाख ४७ हजार, गौरीगङ्गा नगरपालिकाको १९ करोड ११ लाख ६८ हजार र कैलारी गाउँपालिकाको नौ करोड १७ लाख दुई हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
