धनगढी- आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित गर्ने वा नगर्ने समय सीमा घर्किनै लाग्दा सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका सांसदबीच बैठक बाक्लिएको छ । सुदूरपश्चिमको सरकार सत्तारुढ दलकै सांसदको चर्का असन्तुष्टिको घेराबन्दीमा छ ।
आफ्नो सिफारिसका योजना नसमेटिएको भन्दै सरकार नेतृत्वको दल नेपाली कांग्रेससहित सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीका सांसद यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने अडानमा छन् ।
शुक्रबार बिहान ११ बजेट प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । त्यसअघि सत्ता साझेदार दलका नेता र मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीबीच निर्णायक बैठक हुन लागेको छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा चर्को आलोचनामा उत्रिएका सत्तारुढ दलका सांसद बजेटमा विनियोजित सांसद कोष भनेर चिनिने (प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) तीन करोडमा केही रकम थप्ने वा आफूहरूले दिने सूचीअनुसारका योजना बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा अडानमा छन् ।
सरकारले सांसदहरूका माग सम्बोधन गर्न सकिने वा नसकिने बारे अहिलेको बैठकमा निर्णय सुनाउने स्रोतले जनाएको छ । तर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह योजना थप्न प्रक्रियाका हिसाबले असहज हुने भएकाले सांसद कोषमा बजेट थप्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । त्यसका सरकारले पेस भएको बजेटभित्र एकमुष्ट रकम राखिएका शीर्षकको पहिचान गरिरहेको बुझिएको छ ।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन् । कांग्रेस सांसदहरू पनि उत्तिकै विरोधमा छन् ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकार समर्थक रहेको भए पनि भागबन्डा नमिलेर सरकारमा भने सहभागी छैन ।
