काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले ८१ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ। समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने ८१ राजनीतिक दललाई आयोगले कारबाही स्वरुप जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार ती दललाई ७ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त जरिवाना ३५ दिनभित्र नबुझाए ती दललाई आउँदो चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ८२ दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। तर, समयमा पेस गरेर पनि १ महिनाभित्र सार्वजनिक नगर्ने ३९ दललाई आयोगले ७ हजारका दरले जरिवाना गरेको छ। ढिला लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जानकारी दिने १२ दललाई भने सचेत गराउने निर्णय आयोगले लिएको छ।
दुई आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँचवटा दललाई आयोगले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ। तीन दललाई छ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी बुझाउन आयोगले समय दिएको पौडेलले जानकारी दिए।
