धनगढी- कैलालीको चुरे क्षेत्रका बाढी–पहिरोपीडितले प्रदेश सरकारले आफूहरुको छिटो भन्दा छिटो पूर्ण रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । धनगढीमा बिहिवार बाढी पहिरोपीडित सघर्ष समिति चुरेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अगाडि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफूहरुको पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले आफूहरुको व्यवस्थापन नभए सडकदेखि संसदसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिए । बाढी–पहिरोपीडित नरबहादुर सार्कीले आफूहरुको अर्का व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रदेश सरकारले पीडिहरुलाई बसोवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
२०७७ साउन १५ देखि २५ गतेसम्म अविरल वर्षाका कारण चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ४, ५ र ६ मा पहिरो जाँदा त्यहाँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन् ।
विस्थापित पछि चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ पनेरुगडामा पहिरो पीडितहरुको अर्का व्यवस्था नगर्दासम्म बसोबास गर्न पाउने भनेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, प्रशासन र सव–डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति लिएर त्यस ठाँउमा बसालिएको थियो । तर पछि सव–डिभिजन कार्यालयले त्यहाँबाट पनि विस्थापित गरको उनीहरुको दुखेसो छ ।
‘सव डिभिजन वन कार्यालयले जेठ ६ गतेका दिन घर टहराहरु जलाइदियो,’ उनले भने, ‘खेतबारीमा लगाएको केरा फलफूलहरु तहस नहस गरेर स्थानीय सरकारले १७ लाखको खानेपानी टयाङकीको योजना हालिदिएको थियो त्यो टयाङकी डोजर लगाएर भत्काइदियो ।’
बालबालिकालाई पढाउनका लागि कक्षा ३ सम्म अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको र त्यो विद्यालयमा समेत डोजर लगाइदिएको उनले बताए ।
हिरो गएपछि पनेरुगडामा २७६ जना बसोबास गर्दै आइरहेको र गाउँपलिकाले पहिरो पीडितहरुको छानविन गर्दा ११८ जनाको सिफारिस गरेर सव–डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र क्षेत्र नम्बर ४ का सांसदहरुलाई ११८ जनाको सिफारिस बुझाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बाढी पहिरो पीडितको व्यवस्थापन गर्छौ भनेर आस्वासन दिएको भएपनि अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन नसको उनीहरुको दुखेसो छ ।
बाढी पहिरो आएपछि केही पीडितहरु रोजगारीका लागि भारत समेत जान बाध्य छन् । अहिले पनि १२ घरहरु घटनास्थलमै बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।
