डोटी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जेठ दोस्रो सातातिर डोटीमा आयोजित एक कार्यक्रममा धनगढी–बीपीनगर–दिपायल द्रुतमार्गलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखी बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि डोटेलीमा खुसियाली छायो ।

तर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि पारित बजेटमा सो योजनाको नामै उल्लेख नगरेपछि बजेटबिना सडकको भविष्य नै अन्योलमा परेको भन्दै डोटीवासीले सडक आयोजनालाई नै प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको यो आयोजना संघीय सरकार मातहत छ । संघीय सरकारले समेत यो सडकलाई उपेक्षा गरेको डोटी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दीपक खड्काले आरोप लगाए ।

‘सडकका लागि नेताहरूलाई फूलमालासहित डोटेली जनताकातर्फबाट पटकपटक भेटेर ज्ञापनपत्र बुझायौं र दबाब दियौं,’ महासचिव खड्काले भने, ‘तर पहाडी जिल्लाप्रति सरकार कहिल्यै सकरात्मक भएन ।’

बजेट अभावकै कारण ०६६ साल यताबाट अलपत्र पारिँदै आएको धनगढीदेखि दिपायल द्रुतमार्ग बझाङ हॅँदै उरै भन्ज्याङसम्म जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजना हो । धनगढीदेखि उरै भन्ज्याङसम्म १ सय ८६ किलोमिटर दुरीको सडक निर्माणका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको धनगढी–खुटिया–बीपीनगर–दिपायल–बझाङ–उरै भन्ज्याङ सडक आयोजना बीपीनगरका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाले बताए । तर यो सडकमा हालसम्म जम्मा ७२ करोड रुपैयाँमात्र बजेट सरकारले दिएको छ ।

संघीय सरकारले भने यो आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । डोटी कांग्रेसका सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंहले पटकपटक पहल गर्दा पनि प्रदेश र संघीय सरकार जवाफदेही हुन नसकेको आरोप लगाए ।

‘डोटीमै पुगेर हाम्रा अगाडि मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतासमेत प्रदेश सरकारले पूरा गरेन,’ सभापति सिंहले भने, ‘हालसम्मका सबै सरकारबाट यो सडकलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने तर सत्तामा पुगेपछि बेवारिसे छाड्ने काममात्र भए ।’

यो द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएमा हाल धनगढीदेखि दिपायलसम्मको २ सय १० किलोमिटर दुरी छोटिएर ९६ किलोमिटर हुनेछ । यो मार्गले ७ वटै पहाडी जिल्लालाई राहत दिने विश्वास स्थानीयमा छ । यो सडकलाई पश्चिम नेपालको भाग्यरेखासमेत भनिदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्नु खेदजनक रहेको आदर्श गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्काले बताए ।

पालिका प्रमुखहरूले संयुक्त रुपमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग आयोजनालाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर प्राथमिकताका साथ सडक निर्माण गरिनुपर्ने माग राख्दा पनि सुनुवाइ नगरिएको अध्यक्ष खड्काले बताए ।

काम सुरु भएको १४ वर्षपछि गत वर्षमात्रै धनगढीदेखि दिपायलसम्म सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्दा, खोल्साखोल्सी तथा सिंगल ट्रयाक भएका कारण सञ्चालन भएको छैन ।

न्यून बजेटका कारण राजपुरदेखि बीपीनगर सडक खण्डमा भने गत आर्थिक वर्षमा ३ वटा नाली निर्माण, सडक क्रसिङका लागि ह्युमपाइप राख्ने र स्ल्याब बटमको काममात्र गरिएको छ । धनगढी–दिपायल खण्डमा पर्ने ९ वटा पुलको ठेक्का लगाइसकिएको सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

मापदण्डमा सडकको चौडाइ ९ मिटर हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि ४० किलोमिटर सडकखण्डमा साढे ५ मिटर चौडाईमात्र भएको सिंगल कटिङ गरिएको छ । इन्जिनियर रैखोलाले सरकारसँग कुलपातेदेखि सलेनासम्म कालोपत्रेका लागि बहुवर्षीय योजना बनाई बजेट माग गरिएको बताए ।

गुणस्तरहीन काम भएको आरोप

धनगढी–खुटिया–विपीनगर–दिपायल–बझांङ–उरैभन्ज्याङ सडकअन्तर्गतको दिपायल एयरपोर्टदेखि तिखा सडक खण्डको कालोपत्रे निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको भाग्यरेखा मानिएको यो सडक निर्माण कार्यमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार नगरे कडा कदम चालिने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याल, दिपायल सिलगढी नगरपालिका नगरप्रमुख विजय खड्का, प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमला, सडक आयोजनाका इन्जिनियर दिनेश रैखोला तथा पत्रकारसहितको टोलीले गत शुक्रबार सो सडक खण्डको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा स्थानीयले सडक निर्माण कार्य कमसल रहेको गुनासो गरेका हुन् । अनुगमन समितिले समेत सडक निर्माण कार्यमा कैफियत औंल्याएको छ ।

डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालसमेत कालोपत्रे निर्माणमा केही कमजोरी देखिएको बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले विवादका कारण खैरतोला क्षेत्रमा निर्माण कार्य रोकिएको, मोडहरूमा खाल्डाखुल्डी रहेको तथा कालोपत्रे गरिएको ठाउँमा पानी जम्ने गरेको पाइएकाले सो कुरा निर्माण व्यवसायीले सुधार्नुपर्ने बताए । कान्तिपुरबाट