धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संकलनको दर दोब्बर बनाएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, स्लेट र ग्राभेलक उत्खनन्बाट प्राप्त हुने रोयल्टी संकलनको दर दोब्बर बनाएको हो । प्रदेश सरकारले तराइँमा सो नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा प्रतिघनफिट ६ रुपैयाँका दरले रोयल्टी निर्धारण गरेको छ ।

यसअघि प्रतिघनफिट तीन रुपैयाँका दरले रोयल्टी संकलन हुँदै आएको थियो । प्रदेश सरकारले रोयल्टी संकलनको दर दोब्बर बनाएपछि स्थानीय तहहरूले प्रतिट्रयाक्टर ६ सय रुपैयाँ रोयल्टी लिंँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि एक हजार दुई सय रुपैयाँ रोयल्टी लिन थालेका छन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को अनुसूची ६ मा नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा तराई र पहाडमा छुट्टाछुट्टै दरमा कायम गरिएको छ ।

तराईमा ६ रुपैयाँ र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा चार रुपैयाँ प्रतिघनफिट रोयल्टी निर्धारण गरिएको छ । यसअघि, तराई, पहाड र हिमालमा समान दर ९प्रतिघनफिट तीन रुपैयाँ० कायम गरिएको थियो । माटो संकलन तथा उत्खनन्मा समेत प्रदेश सरकारले रोयल्टी दर वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म दुई रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि तराईका जिल्लामा चार रुपैयाँ र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा तीन रुपैयाँ प्रतिघनफिट रोयल्टी दर निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, तराईको जिल्लामा दहत्तर–बहत्तर प्रति किलो रोयल्टी तर पूर्ववत दुई रुपैयाँ कायम गरेको प्रदेश सरकारले पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोको दर आधा घटाएर प्रतिकिलो एक रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सोही अनुसूचीमा तराइका जिल्लाका स्थानीय तहसंँग सिमाना जोडिएको भू–भागबाट पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको बिक्री गर्दा तराईका जिल्लाका लागि तोकिएको दररेटका आधारमा रोयल्टी संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कटिङ ढुंगा, चुन ढुंगा र खरी ढुंगा संकलन तथा उत्खनन्मा समेत रोयल्टी निर्धारण गरेको छ । कटिङ ढुंगा संकलन गर्दा तराईका जिल्लामा तीन रुपैयाँ ५० पैसा र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा तीन रुपैयाँका दरले रोयल्टी लिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । चुन ढुंगा र खरी ढुंगा संकलन तथा उत्खनन्मा प्रतिटन तराईको जिल्लामा ५० रुपैयाँ र पहाडी तथा हिमाली जिल्ललामा ४० रुपैयाँ रोयल्टी निर्धारण गरिएको छ ।

आर्थिक मन्दीका साथै सरिया, सिमेन्टलगायतका रेडिमेट निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी दोब्बर वृद्धि गरेपछि निर्माण क्षेत्र अझै प्रभावित हुने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी दोब्बर भएको कारण प्रतिट्रयाक्टर ट्रलीको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा ढुंगा संकलन तथा ढुवानी गर्दै आएका ढुवानी व्यवसायीहरू चालु आर्थिक वर्षदेखि तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म लिन थालेका छन् ।

बालुवा उत्खनन् तथा ढुवानीको दरसमेत ५० प्रतिशतले बढेको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले मूल्यवृद्धिले गर्दा नागरिकलाई समस्या परेकाले नदीजन्य पदार्थमा लगाइएको रोयल्टी पुनरावलोकन गर्न प्रदेश सरकारसँंग माग गरेको छ । गोदावरीका मेयर वीरेन्द्र भट्टले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सो माग गरेका हुन् । गतवर्षको भन्दा दोब्बरले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क बढाइँदा नागरिकलाई निर्माणमा आर्थिक भार पर्न थालेकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सो माग गरिएको भट्टले बताए ।

गतवर्ष प्रतिघनमिटर रोयल्टीवापत १२० रुपैयाँ तोकिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर वृद्धि गरी २४० रुपैयाँ पुर्‍याइएको भट्टले बताए । एक ट्राक्टर ट्रलीमा पाँच घन मिटर लोड हुने गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रदेश सरकारले स्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी निर्धारण गर्ने र स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनअनुसार संकलन गर्ने तहलाई ६० प्रतिशत र तोक्ने तहलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० ले मापदण्डविपरीत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, संकलन र ढुवानी गरेमा लाग्ने जरिवानासमेत निर्धारण गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म जरिवाना निर्धारण नगरिएको हुनाले मापदण्डविपरीत संकलन, उत्खनन् र ढुवानी गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत कारबाही हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूले प्रदेश आर्थिक ऐनअन्तर्गत जरिवाना गर्न थालेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाले हालै पाँचवटा ट्रयाक्टर धनीलाई प्रतिट्रयाक्टर ५० हजार रुपैयाँका दरले अढाई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।कारोबारबाट