धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद उपचार सेवाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ । प्रदेशस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयसहित सबै जिल्लामा रहेको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनले आयुर्वेदिक उपचार सेवाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखाएको हो । दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिलाई रुचाउने गरेको जनाइएको छ ।
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका अनुसार सो चिकित्सालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छ हजार ७४४ जनाले सेवा लिएका छन् । तीन हजार ६३२ जनाले एकाङ्ग संवेदन, १४ जनाले सर्वाङ्ग संवेदन, १५६ जना शिरोधारा तथा अन्य र दुई हजार ९४२ जनाले अभयङ्ग सेवा लिएको चिकित्सालयका निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सूर्य उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यसअघि आव २०७७/७८ मा ३१९ जनाले मात्रै सेवा लिएका छन् । यसै गरी आव २०७९/८० मा छ हजार ४१२ जना ज्येष्ठ नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।
पछिल्लो समय आयुर्वेदिक उपचार सेवा जनताले रुचाइरहेकाले स्थानीय तहले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सहयोग गरिरहेको कञ्चनपुरस्थित महाकाली आयुर्वेद अस्पतालका आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. ओमप्रकाश कलौनीले बताए ।
“आयुर्वेद अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रको बजेट सङ्घीय सरकारले काटे पनि स्थानीय तहले बजेटको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,” उनले भने । कलौनीले आयुर्वेद अस्पतालमा सेवा लिने ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या अझ बढेको जानकारी दिए ।
सो अस्पतालबाट आव २०७९/८० मा तीन हजार ३९० जनाले विभिन्न किसिमको सेवा लिएका छन् । यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा दुई हजार ७८८ जनाले लिएका छन् ।
यसै गरी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूले प्राविधिक जनशक्ति अभावको समस्या झेलिरहेको आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. खगेन्द्र बमको भनाइ छ । प्राविधिक जनशक्ति कम रहेका कारण जनशक्तिका लागि केन्द्रहरूले स्थानीय तहलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
जनशक्ति अभावका कारण जनतालाई चाहेर पनि बढीभन्दा बढी सेवा दिन नसकिरहेको जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र बझाङका वरिष्ठ वैद्य मीनराज पुरीले बताए । “जनशक्ति अभावका कारण आयुर्वेद केन्द्र नाम मात्राको भएको छ,” उनले भने।
सङ्घीयता आइसकेपछि आयुर्वेदिक सेवाको विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । आयुर्वेद सेवा आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । उनले कर्मचारी भर्नाका लागि ओएनएमलाई प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको उल्लेख गरे ।
