धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वृत्ति विकासको माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीको बैठकले वृत्ति विकासको मुद्दामा सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकाल्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर लेखा समूहका कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

आन्दोलनका कार्यक्रम लेखा समूहका सबै तहका कर्मचारीको यशाशिघ्र ओ एण्ड एम गरि वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नगरेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले सामान्य प्रशासन समूहको विज्ञापन गर्न नहुने माग गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रकृया अघि बढाउने गरि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने, कर्मचारी समोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका बखत कायम पदमा मनोबल कमजोर नहुने गरि प्रोत्साहन गर्ने र पदनाम गर्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले बताए ।

उनले २२ पुसदेखि २४ गतेसम्म प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका प्रदेश लेखा कार्यालयमा लेखाका सबै कर्मचारी जम्मा भएर छलफल गर्ने, २५ पुसदेखि लेखाका सबै काम रोकेर पेन डाउन गरेर लेखाका कार्यालयमा धर्ना दिने र आवश्यकताअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिने निर्णय समेत गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र नियमावलीमा प्रदेश प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूहको मात्रै वृत्ति विकास हुने तर लेखा तथा राजश्व समूहको वृत्ति विकास रोकिनेगरि ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको जनाइएको छ ।

उनीहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सबै समूहको एकैसाथ विज्ञापन गरेर जेष्ठ कर्मचारी कनिष्ट नहुनेगरि प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले आइतबार नै प्रमुख सचिव डा.कमलप्रसाद पोखरेल, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुुरसिंह थापा र अर्थ सचिव झलकराम अधिकारीलाई ध्यानकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली समेत स्विकृत भइसकेको छ ।

उक्त ऐनमा प्रदेशमा समायोजन भएका जेष्ठ कर्मचारीहरुको बढुवा रोकेर कनिष्ठ कर्मचारीको मात्रै बढुवा गर्ने व्यवस्था राखिएको लेखा समूहका कर्मचारीको आरोप छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहका एक सय ३८ जना कर्मचारी समायोजन भएर आएका थिए तर प्रदेश निजामति सेवा ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरेका कारण करिब आधा जति कर्मचारी अवकाश भइसकेको बताइएको छ ।

यसअघि पनि लेखा समूहका कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकाश सुनिश्चित हुने गरी ऐन र नियमावली ल्याउन माग गर्दै पटक–पटक मन्त्री तथा सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । उनीहरुले प्रदेशमा प्रशासन सेवाको नवौं तहदेखि माथि समूहको व्यवस्था हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीको समान वृत्ति विकाशको व्यवस्था गर्न वा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकास हुनेगरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
तर सरकारले सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । कोशीशी र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा प्रशासन सेवामा नवौं तहदेखि समूह नरहने व्यवस्था गरि प्रशासन सेवाका सबै समुहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरेका छन् ।

तर, सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र नियमावलीमा प्रशासन सेवामा नवौं तहदेखि समूह नरहने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था नगर्दा प्रदेशमा कार्यरत प्रशासन सेवाको लेखा समूहका १सय ९१ जना कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको दाबी गरिएको छ ।