धनगढी । थारु/रानाथारु आरक्षण संघर्ष समितिले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शनिबार संघर्ष समितिले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्षका कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको हो ।

समितिले भोलि आइतबार दिउँसो १ बजे सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा घेराउ गर्ने र भोलि नै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

संघर्ष समितिकी संयोजक सानु चौधरीले प्रदेश सरकारले माग सम्बोधन नगरेका कारण संघर्षका कार्यक्रम गर्नु परेको बताइन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० प्रति थारु/रानाथारु समुदायले असन्तुष्टि जनाएपछि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको उनले बताइन् ।

प्रतिवेदन विपरित प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८१ फागुन २० गते विज्ञापन आव्हान भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । चौधरीले भनिन् ‘प्रदेश सरकारलाई तुरुन्तै सो लोकसेवा विज्ञापन खारेज गरि हाम्रा मागप्रति सचेत गराउन चाहन्छौ ।’
माग पूरा गर्नमा जालझेल,आलटाल, बहानाबाजी अर्थात विलम्ब गरेमा कडा आन्दोलनमा जाने चौधरीले बताइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट ४ भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० पारित भएको थियो ।
उक्त ऐनमा उल्लेखित आरक्षणलगायतका विषयमा थारु/रानाथारु समुदाय सम्बद्ध संघसंस्थाले असहमति जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भदौ ५ गते तत्कालिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका थिए । सुझाव समितिले २१ कार्तिकमा ऐन संशोधनको माग सहित मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सुझाव समितिले आरक्षणको विधि तथा ऐन नै संशोधन गरिनुपर्ने औँल्याउँदै १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।

प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएर सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ३३ प्रतिशत पदमा महिलाहरूबिच मात्र र बाँकी ६७ प्रतिशत पदमा खुला समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबिच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुने,पदपूर्ति तालिका अनुसार महिलाहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नको लागि ३३ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका महिला प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमध्ये खस आर्य ४२ प्रतिशत, दलित १८, थारु/रानाथारु १८, पिछडिएको क्षेत्र १०, आदिवासी जनजाति ७, अपाङ्ग भएको व्यक्ति ४, मधेस/मुसलिम १ प्रतिशत हुनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।