कैलाली- किसानका लागि भनेर बनाइएको चिस्यान केन्द्र ९कोल्ड स्टोर० प्रयोगविहीन बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बनिसकेका चिस्यान केन्द्रको भुक्तानी नदिँदा समुदायलाई हस्तान्तरण हुन नसकेपछि प्रयोगविहीन बनेका हुन्।

प्रदेश सरकारले ८८ वटा स्थानीय तहमा कृषि उपजको खपतका लागि भन्दै चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका चिस्यान केन्द्र भवनको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा ती भवनहरू प्रयोगविहीन बनेका हुन्।

कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर निर्माण गरेका चिस्यान केन्द्रको भुक्तानीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नमान्दा स्थानीय तहमा ती भवन हस्तान्तरण हुन नसकेका हुन्। गत असोजमै निर्माण सम्पन्न भइसकेका चिस्यान केन्द्र हस्तान्तरण हुन नसक्दा अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको कृषि विकास निर्देशनालयले बताउँछ।

आफूले सम्झौता अनुसार नै समयमै भवन निर्माण गरेको बताउँदै चुरे गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको चिस्यान केन्द्र चन्द्रविकास यज्ञलक्ष्मी निर्माण सेवाका अध्यक्ष वीरबहादुर साउँदले भने,‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा गत असोजमै सम्पन्न भएको भवन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन।’

निर्माण कम्पनीका तर्फबाट आफूहरु जति सक्यो चाँडो भवन हस्तान्तरण गर्न चाहे पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा हस्तान्तरण हुन नसकेको उनी बताउँछन्। प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत् आएको कार्यक्रमलाई सम्झौता अनुसार भवन निर्माण गरेर प्राविधिकले समेत टिप्पणी उठाएर भुक्तानीका लागि पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म पैसा नआएको उनी बताउँछन्।

‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै प्रक्रिया पूरा भएका छन्,’ उनले भने,‘तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि फाइल अड्किएको महिनौ भइसक्यो।’ प्रदेश सरकारका पुरानै कार्यक्रम निर्माण सम्पन्न हुँदासमेत भुक्तानीमा आनाकानी गर्नु गलत भएको बताउँदै भने,‘सरकारको स्टमेट अनुसार नै भवन निर्माण भएको छ। यो सरकारले पुरानो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्ने पनि भन्छ । पुरानै कार्यक्रममा अहिले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको थियो। १३ वटा स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत चुरे गाउँपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण सम्पन्न भएका भवनको भुक्तानी हुन नसक्दा प्रयोगविहीन बनेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ।

निर्देशनालयका कृषि पर्यावरणविद् राजेन्द्र बमले निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा फाइल अड्किँदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताए। ‘मन्त्रालयले विभिन्न बहाना गर्दै भुक्तानी रोकेको छ,’ उनले भने,‘ जसले गर्दा सरकारले ल्याएको राम्रो योजना पनि प्रभावित भइरहेको छ।’

चिस्यान केन्द्रहरु सञ्चालनमा नआउँदा किसानले उब्जनी गरेका तरकारी, फलफूलहरु बारीमा कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। सो चिस्यान केन्द्रमा १८ टन कृषि उपजहरु राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासनलाई कायम राख्ने भएकाले यसबारेमा आफूले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए।