टीकापुर- सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आमसञ्चार नीति यसै अधिवेशनमा ल्याउने बताएका छन् ।
विज्ञापन बोर्डले आज धनगढीमा आयोजना गरेको विज्ञापन नियमन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले सो कुरा बताएका हुन् । नीति र कानुनको अभावमा शासकीयस्वरुप अनुसार प्रदेशले गर्नुपर्ने भनी तोकिएका काम पनि गर्न नसकिएको उनले बताए ।
‘प्रदेश विज्ञापन अनुगमन तथा नियमन समिति पनि गठन भएको छैन’ मन्त्री सिंहले भने, ‘उपयुक्त समयमा सङ्घीय निकायसँग समन्वय गरेर कानुन बनाउँछौँ भ्रमपूर्ण सामग्री प्रकाशन प्रसारण हुनबाट रोक्न प्रदेश सरकार चुक्ने छैन ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले हरेक सहरमा जथाभाबी होर्डिङ बोर्डले कुरूप भइरहेको बताए । उनले भने, ‘होर्डिङ बोर्ड कसले लगायो थाहा छैन, कति राजश्व उठ्छ भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्थाको अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सरकार विज्ञापनदाता र नियमनकर्ता दुवै भएकाले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र विज्ञापन आचारसंहिता अनुगमन गर्न सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताए । राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदामाथि छलफल जारी रहेको पनि उनले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष योगेश रावलले बोर्ड गठन भएपछि मिडियालाई विज्ञापन पाउन सहज हुँदै गए पनि पहाडी क्षेत्रका मिडियालाई विज्ञापनको शुल्क भुक्तानीमा अझै सहज नभएको बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञापनदाता व्यवसायी, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, हुलाक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, मिडिया सञ्चालक र उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
