धनगढी- धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यार्थी संख्या न्यून भएका १४ वटा विद्यालय समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। शनिबार बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले केही विद्यालय गाभ्ने र केहीका कक्षाहरू नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले आधारभूत तहका चारवटा विद्यालय नजिकका विद्यालयमा पूर्ण रूपमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, आधारभूत तहका दुईवटा विद्यालयका १ देखि ५ सम्मका सबै कक्षा, आधारभूत तहकै ६ वटा विद्यालयका ६ देखि ८ सम्मका कक्षा र दुईवटा विद्यालयका ९ र १० कक्षा गाभ्ने निर्णय गरेको हो।

नगरको विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान नियमावलीअनुसार विद्यार्थी संख्या कम भएका, शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालय नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्न लागेको उपमहानगरले जनाएको छ।

वडा नम्बर २ को शैलेश्वरी आविलाई शारदा माविमा, वडा नम्बर ७ को नवज्योति आविलाई शिव माविमा, वडा नम्बर ११ को जोकैया आविलाई वेला आविमा र वडा नम्बर १८ को नेपाल भूपूसैनिक आविलाई खप्तडी आविमा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ।

विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका यी विद्यालयमा बालविकास कक्षा मात्र बाँकी रहने कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले बताए।

त्यस्तै, वडा नम्बर १२ को बेहडाबाबा आविका १ देखि ५ सम्मका कक्षा सिद्धनाथ आविमा र वडा नम्बर १७ को कालिका आविका ४ र ५ कक्षा न्यु कालिका आविमा समायोजन गरिने उनले जानकारी दिए। धनगढी–५, को राष्ट्रिय आवि, ६ को भैरवबाबा आवि, ९ को सरस्वती आवि, १२ को नवदुर्गा आवि, १४ को सिद्धार्थ आवि र वडा नम्बर १५ को जनजागृति आविका ६ देखि ८ सम्मका कक्षाहरू नजिकका विद्यालयमा समायोजन निर्णय गरिएको छ।

राष्ट्रियको पञ्चोदय माविमा, भैरवबाबाको बासुदेवी माविमा, सरस्वतीको धनगढी नमुना माविमा, नवदुर्गाको दुर्गा आविमा, सिद्धार्थको सर्वोदय माविमा र जनजागृतिको राष्ट्रिय माविमा समायोजन गर्न लागिएको हो।

त्यस्तै, वडा नम्बर १३ राजपुरको जनता राष्ट्रिय माविको कक्षा ९ र १० सोही वडाको कैलाली गाउँस्थित जनता राष्ट्रिय माविमा र वडा नम्बर १४ को दीपेन्द्र चारपाते माविका कक्षा ९ र १० सोही वडाको बेहडाबाबा माविमा समायोजन गरिनेछ।

धनगढी उपमहानगरका प्रमुख गोपाल हमालले विद्यालय सुधारको प्रयासलाई अगाडि बढाइएको बताए। सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।

विद्यालय सुधारका लागि केही नयाँ योजना बनाइएको र त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा लगिने कार्यपालिका बैठकमा उनले बताए। शैक्षिक गुणस्तर नहुँदा सरकारी विद्यालय भर्ना हुने दर घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताए। नयाँपत्रिकाबाट