कैलाली सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ५० शय्याको आयुर्वेद चिकित्सालयमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको छ। धनगढीको राजपुर क्षेत्रमा रहेको सो अस्पताल सञ्चालन भएको एक वर्ष बित्दा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ।
चिकित्सक नभएपछि उपचारका लागि आउने बिरामी सामान्य उपचार गरेर फर्किने गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू बाजुरा, अछाम, डोटीबाट उपचार गर्न आउने बिरामीहरू सामान्य उपचार गरेर फर्किन बाध्य छन्।
दीर्घरोग सुगर, प्रेसर, बाथ, बाबासिर, हाइड्रोसिल, थाइराइड, हर्निया, पिनास, माइग्रेनलगायतका बिरामीलाई आयुर्वेदिक उपचार एकदमै लाभदायक हुने र आयुर्वेदिक औषधीले शरीरमा थप असर नगर्ने हुँदा उपचारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्को छ। सो अस्पतालमा दैनिक दुई सयसम्म बिरामीहरू उपचार गर्न आउने गरेको अस्पतालका निमित्त निर्देशक सूर्य उपाध्यायले बताए ।
अस्पतालका लागि आवश्यक ल्याब उपकरण छन्। तर, सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सबै सेवा दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। एक बिघा १७ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो अस्पताल ३७ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो।
सङ्घीय सरकारले अस्पताल निर्माण गरी गत वर्षको साउन २८ गते प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। गत वर्ष असोज ११ गते स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी एक हजारको निःशुल्क उपचार गरेर अस्पतालले सेवा सुरु गरेको निर्देशक उपाध्यायले बताए ।
धनगढीको प्रादेशिक चिकित्सालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि एमडी चिकित्सकसहित ७० जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी आवश्यक छ। नेपाल सरकारको नियम अनुसार ५० शøयाको अस्पताललाई २० जना चिकित्सक आवश्यक पर्ने गर्छ।
‘ओ एन्ड एम सर्भे’मा चिकित्सक, कविराज, स्टाफ नर्स, वैध तथा प्रशासनिक कर्मचारी गरेर ७० जना कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई माग गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी नरेश शाहीले बताए । चिकित्सालयमा हाल ३५ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्।
तीमध्ये अस्थायी दरबन्दीका ३५ जना कर्मचारीबाट चिकित्सालय सञ्चालन भइरहेको छ। “अस्थायी दरबन्दी मात्र स्वीकृत भएको छ, स्थायी छैन। चिकित्सालयमा चार जना चिकित्सक, दुई जना स्टाफ नर्स र दुई अनमी चार जना कविराज र चार जना वैध छन्।
चिकित्सालयमा प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउन्ड पूर्वकर्म पञ्चकर्म थेरापी, बाथ रोग, नसा च्यापिएको, हड्डी खिइएको, पक्षाघात र छालासम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको पञ्चकर्म पूर्वकर्म आयुर्वेदिक पद्धतिअनुसार उपचार हुने गरेको निर्देशक उपाध्यायले बताए ।
भिडियो एक्सरे र आइपिडी सेवा भने चिकित्सकको अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले २३ वटा औषधी निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउदले कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही प्रविधिक समस्या भएको र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै चिकित्सक तथा कर्मचारी छनोट गरिने बताए । गोरखापत्रबाट
