धनगढी– कैलालीका ५ स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा भूमि आयोगले जग्गा नापजाँचको कामलाई अघि बढाएको हो।

ती स्थानीय तहमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहले कर्मचारी खटाएको भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले जानकारी दिए। उनले साउन महिनाभित्र केही वडामा लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुने बताए। भूमि आयोगले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निःशुल्क जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने जनाएको छ। भूमि आयोग र स्थानीय तहले कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्नथालेपछि लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएकाहरु हर्षित देखिन थालेका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका–४ मा आइतबारदेखि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरिएको छ। आइतबार भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय र उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपाल हमालले एकसाथ जग्गा नापजाँचको शुभारम्भ गरेका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ मा जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएसँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाका पाँच वडामा एकसाथ काम थालिएको जनाइएको छ।

भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको नापजाँचमा विवाद नगर्न जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष बुद्धिबहादुर खड्काले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्षौंको माग पूरा हुने चरणमा भएकोले जग्गाको नापजाँचमा सबैले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ५ कठ्ठाभन्दा कम भएका जग्गा धनीबाट १ हजारदेखि १ हजार ५०० रकम शुल्क ताकेको छ।