बझाङ- मस्टा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयवासीले महिनामा दुई दिन अनिवार्य श्रमदान गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ । पालिकाभित्र निर्माण भइरहेका विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीयको जनसहभागितामा (श्रमदान) कम्तीमा १० प्रतिशत गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि गाउँपालिकाले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको बताइएको छ ।
‘श्रमदान महाअभियान’ कार्यक्रम अनुसार जनप्रतिनिधि र स्थानीयले मिलेर श्रमदान गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो । पालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित निर्माणाधीन खेल मैदान निर्माणको काममा स्थानीयसँगै गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहोरा खटिएका छन् ।
पालिका अध्यक्ष बोहोराले भने, “हाम्रो नीतिमा कुनै पनि योजनामा ३० प्रतिशतसम्म अनिवार्य जनसहभागिता ९जनश्रमदान० गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो लागु नभएपछि यो अभियानको थालनी गरेका हौँ ।”
“खेल मैदान निर्माणका लागि करिब २० लाख रुपियाँ लाग्ने देखिन्छ, हामी ३० प्रतिशत जनश्रमदान गर्ने छौँ,” उनले थपे, “कुनै पनि योजनामा दक्ष प्राविधिक शुल्क, सामग्री खरिद र ढुवानीका लागि चाहिने खर्चबाहेक बाँकी श्रमदान जुटाउने छौँ ।”
सो खेल मैदान निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट आठ लाख र गाउँपालिकाको स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच लाख रुपियाँ छुट्याएको छ । विकासका लागि अरूको मुख ताक्नेभन्दा जनप्रतिनिधिसहितले काम सुरु गर्दा विकासले फड्को मार्ने अध्यक्ष बोहोराको बुझाइ छ ।
श्रमदान नीतिले श्रम गर्नेलाई सम्मान गर्न सिकाउने भएकाले यसले योजनामा हुने भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा आउने, योजनाप्रति स्थानीयको अपनत्व बढ्ने, सुशासनमैत्री पालिका बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
