टीकापुर- सहकारी संस्थाहरूले मासिक रूपमा हिसाबकिताब (आयव्याय) सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । सहकारी विभागको निर्देशन अनुसार यहाँका सहकारीले नयाँ महिनाको पहिलो हप्ताभित्र हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने गरेका हुन् ।

टीकापुर नगरपालिका–७, सत्तीक्षेत्रमा रहेका सामुदायिक सहकारी संस्थाले सार्वजनिक विवरण अनुसार असार मसान्तमा एक करोड ५७ लाख ९८ हजार सेयर पुँजी, पुस मसान्तसम्म पाँच लाखले वृद्धि भएको देखाएको छ ।

यस अवधिमा २९ जना सेयर सदस्य बढेको, १७ जना ऋणीले ऋण चुक्ता गरेको, तरलता २७.७६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसको सेयर पुँजी एक करोड ६३ लाख र बचत सङ्कलन १३ करोड २५ लाख देखिएको छ ।

कर्णाली नदीको बाढीले प्रभावित यस क्षेत्रका जग्गा बैङ्कले धितो लिँदैनन्, सामुदायिक सहकारी नै नागरिकको रकम बचत गर्ने र ऋण कारोबार गर्ने मुख्य वित्तीय निकाय हुन् ।

मासिक रूपमा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अघिल्लो महिनाको विवरणसँग तुलना गर्दा १० लाख बचत, पाँच जना सेयर सदस्य बढेको र २०.६० प्रतिशत रकम तरलता रहेको देखाएको छ ।

जनकल्याणको सेयर पुँजी एक करोड ३१ लाख ६७ हजार र बचत सङ्कलन पाँच करोड २८ लाख रहेको छ । कतिपय ठाउँमा सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको समाचार सुन्दा अनौठो लाग्ने गरेको सामुदायिक सहकारीका बचतकर्ता वसन्ती भण्डारीले बताए ।

सहकारीले आयव्यय सार्वजनिक गर्दै गएपछि आफ्नो सहकारीप्रति विश्वास बढेको र ढुक्कसँग रकम राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । एकभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू प्रदेश मातहत छन् ।

ती सहकारीले मासिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउने, कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस्ने, गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् तर एक पालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका र पालिकाको मातहतमा रहेका सहकारीहरू भने पारदर्शी हुन सकेका छैनन् ।

टीकापुर नगरपालिकामा रहेका ७७ वटा सहकारीलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन खोज्दा २० वटा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको, २१ वटाले मात्रै सहकारी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा समावेश गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रञ्जु आचार्यले सहकारीलाई कोपोमिसमा समावेश हुन, मासिक रूपमा विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न ताकिता गरिरहेको बताए ।

पाँच छ वटा सहकारीबाहेक अरूले आयव्यय सार्वजनिक नगरेको गुनासो उनले गरे ।  राम्रा र जिम्मेवार सहकारीले आवश्यक विवरण सार्वजनिक गरे पनि गैरजिम्मेवार सहकारीका गतिविधि शङ्कास्पद भएकाले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनाइ उनको छ ।