धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ व्यवस्था राजनीतिक दाउपेचमा परेको छ । नेकपा एमालले आफ्नै सचेतकले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वामित्व नलिएपछि बजेट शुन्यतामा पुगेको प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत् पनि बजेट ल्याउने नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
बजेट अध्यादेश ल्याउने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेर प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको अर्को दिन बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुले विशेष अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले साउन ८ गते २ बजे बस्ने गरी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । सोही बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको छ ।

प्रदेश सभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउन सकिने संविधानको व्यवस्था अनुसार बजेट अधिवेशन साउन ३ गते मध्यराति १२ बजेबाट अन्त्य गरिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले बजेट ल्याउन नसकोस् भन्ने चाहना भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेमश समूहका ३४ जना सांसद्ले साउन ४ गते विहानै प्रदेश प्रमुखसंग विशेष अधिवेशन माग गरे । बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुले माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको १२ घण्टा पनि नपुग्दै विशेष अधिवेशन आव्हान गरे ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको कम्तिमा २४ घण्टा भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले साउन ५ गते बजेट अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आव्हान भएपछि प्रदेश सरकारको सो तयारी पनि तुहिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ मा प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेका बजेट समेत असार मसान्तसंगै निस्क्रिय भएको छ । प्रदेश सभाबाट बजेट ल्याउन पर्ने अवस्थामा समेत अव प्रदेश सरकारले शुन्यबाट नयाँ बजेट बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री सोडारीले आफ्नो तयार गरेको बजेट अध्यादेश मार्फत् भएपनि लागु गराउनु चाहन्थे । तर यो अवसर पनि उनले गुमाइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले पेश्की बजेट ल्याउन प्रदेश सभामा बहुमत नपुग्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री सोडारीको सरकारलाई अध्यादेश मात्रै एउटा विकल्प थियो । अध्यादेशको बाटो समेत बन्द भएपछि सोडारीले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको कांग्रेस एमाले गठबन्धनको तर्क छ ।
असार २० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि सोडारीको सरकार अल्पमतमा छ । तर मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिएर मात्रै सरकार छोड्ने रतानमा छन् । समर्थक दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने संविधानको सुविधालाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न चाहेका मुख्यमन्त्री सोडारीको साउन १९ भन्दा पहिले सरकार छोड्न चाहन्नन् । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले समय सकिनु भन्दा आधा अण्डा पहिले र पूर्व मुन्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले एक घण्टा अगाडि मात्रै राजीनामा दिएको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले सोडारी नेतृत्वको सरकारले एक दिन अगाडि मात्रै सरकार छोड्ने जनाए ।

तर नयाँ गठबन्धनले सोडारीलाई छिटो भन्दा छिटो राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माणमा जोडतोडका साथ लागेका छन् । त्यही प्रयास स्वरुप उनीहरुले बजेट अध्यादेश ल्याउन बजेट अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै विशेष अधिवेशन माग गरे । प्रदेश प्रमुख मियाँले बजेट अध्यादेश ल्याउने बाटो बन्द गर्नकै निम्ति विशेष अधिवेशन डाँकेका छन् ।

बहुमतको आधारमा प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरेपनि प्रदेश सभासंग विजनेश छैन । प्रदेश सभाको यसअघिका चार वटा अधिवेशन सरकार बनाउने र गिराउने बाहेकको विजनेश पाउन सकेको थिएन । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाले एउटा बजेट पारित गर्नुका साथै केही ऐन संशोधन विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । प्रदेश सभाका एक जना अधिकारीका अनुसार प्रदेश सभामा अहिले विजनेश छैन । प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनमा एउटा विधेयक र ३ वटा संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो । दुई वटा संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ भने एउटा संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ भने स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवा सम्बन्धि विधेयक दर्ता भएपनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बिजनेश नै नभएको बेला बोलाइएको विशेष अधिवेशनको कार्यसूचि बारे छलफल गर्न सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सोमबार कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बसाए । तर कार्य व्यवस्था समितिले बिजनेश नै नभएकोले मंगलबार २ बजे बोलाइएको बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले विशेष अधिवेशन आव्हान गरी प्रदेश सभालाई पठाएको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूचि मात्रै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले विशेष अधिवेशन रहेकाले अधिवेशन आव्हान गर्नुको कारणमै सीमित रहेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले विशेष अधिवेशन माग गर्ने सांसद्हरुसंग लिखित रुपमै विशेष अधिवेशन माग गर्नुको कारण सोधी सोही अनुसार प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूचि तय गर्ने निर्णय भएको बताए ।