टीकापुर – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको समयावधि सकिन लाग्दा पनि काम पूरा नहुने सङ्केत देखिएपछि सरोकारवाला चिन्तित भएका छन्। टीकापुरस्थित संवाद समूहले आयोजना गरेको छलफलमा सिँचाइ आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरु यतिखेर चिन्तामा छन्।

मूल कुलाका पदाधिकारी र रानी जमरा कुलरिया गरी तीन वटै नदी प्रणाली उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, पत्रकार र आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर प्रेम लासिवा भएको छलफलमा उपभोक्ताका पदाधिकारीले भनेकै समयमा काम नसकिने र विश्व बैंकले लगानीमा हात झिके कृषक समस्यामा पर्ने चिन्ता गरिएको थियो।

बैंकले काममा ढिलासुस्ती भएपछि एक वर्षपछि आयोजनामा खर्च नगर्ने कुरा मूल समितिलाई जानकारी गराएको जनाउँदै सरोकारवालाले निर्माण कम्पनी र कर्मचारीले काममा गती नबढाएको गुनासो गरे। सोह्र हजार किसान लाभान्वित हुने आयोजना काम पूरा नहुँदै जान्छ कि भनेर यस क्षेत्रका सामाजिक अगुवा, कृषकका अगुवाहरु चिन्तित छन्।

‘कुलरिया कुलामा काम गर्ने ठेकेदार भेटिँदैन, भेटिएपछि गर्छौं भन्छन्’, कुलरिया उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविलाल चौधरीले भने, ‘आयोजनाले काम सुरु गरेको ११ वर्ष भयो तर कामको प्रगति ३० प्रतिशत भएको छ। जमरामा कामको प्रगती भएपनि कुलरियामा खासै काम भएको छैन, किसानले पटकपटक गाली गर्छन्।’

कतिपय निर्माण भएका संरचना पुनः बनाउनुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ। भने, ‘एक वर्षमात्र समय छ भन्छन् त्यतिमा हाम्रो कुलाको काम कुनै हालतमा सकिँदैन। ढिला हुनुको कारण मूल कुलाको लापर्बाही पनि हो। मूल कुलाका पदाधिकारीले समयमै घच्घच्याएको पाइएन।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रणाली अहिलेसम्म सुरु भएको छैन भने निर्माण भएका इन्टेकमा समस्या देखिन थालेका छन्। सिँचाइ आयोजनाले जमरा कुलामा ४५ प्रतिशत प्रगती गरेको भएपनि कुलरिया र रानीमा खासै प्रगति गरेको पाइँदैन। आयोजनाले ३० किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ भने २०र२५ पुल निर्माण भएका छन्।

आयोजनाले गरेको कामको प्रचार नभएकै कारण काम भएको नदेखिएको आयोजनाका डिई लासिवाले भने। ‘काम भएको छैन भन्ने हो भने /ठूला पुल, सयौँ किलोमिटर ग्राभेल भएका छन् तर सन् २०११ (२०५८ साल) बाट सुरु भएको आयोजनाको धेरै काम भयो भन्न पनि मिल्दैन’, उनले भने, ‘६१ मिलियनमा ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, ८० प्रतिशत ठेक्का भइसकेको छ। एक वर्षमा बाँकी काम हुन्छ।’

‘जमराको काम एक वर्षमा सकिन्छ, कामको प्रगति भयो भने डेढ वर्ष म्याद थप हुन्छ’, डिभिजनल इन्जिनियर लासिवाले भने, ‘लागत अनुमान गर्दा कुलाको गहिराइभन्दा अहिलेको गहिराइ २० इञ्चभन्दा बढी माथि आएको छ।’

नेपालको सफल आयोजना भएकाले स्थानीय सरोकारवाला पनि आयोजनाका बारेमा गम्भीर हुन जरुरी भएको बताए। ‘कर्णाली नदीमा ३० किलोमिटर तटबन्ध भएको छ, नदीको पानी कर्णाली र गेरुवामा आधाआधा होला भनेर लागत अनुमान गरिएको भए पनि पूरै पानी कर्णालीमा आएको छ, यसले गर्दा निर्माण भएका तटबन्ध भत्कन थालेका हुन्,’ डिई लासिवाले भने।

आयोजनामार्फत निर्माण हुने दुई ‘कोल्ड स्टोर’ र एउटा सङ्ग्रहालय निर्माण हुन बाँकी छ। कोल्ड स्टोरको लागत अनुमान तयार भइसकेको छ भने सङ्ग्रहालयका लागि एक हप्तामा सर्बे टोली टीकापुर आउने बताइएको छ।

सङ्ग्रहालय टीकापुर पार्कमा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकले भन्न थालेका छन्। आयोजनामार्फत कृषकको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि उपलब्ध गराइएको कृषितर्फ २७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये कृषि यन्त्रका लागि छुट्याइएको ८० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ भने किसानका पूर्वाधार र पटके खेतीका लागि रकम खर्च हुन बाँकी छ।

आयोजनाको सहयोगमा निजी क्षेत्रको लागत सहभागितामा करिब तीन करोड रुपैयाँको लागतमा केरा पकाउने चेम्बर सञ्चालनमा आएको छ। कृषि एकाइले कृषकलाई डेरी उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गर्नुका साथै गोठ निर्माण र उन्नत जातका पशु उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कृषि औजारका साथै, बीउ, मल पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ।

‘आयोजना यस क्षेत्रका किसानले मात्र नभई हरेक नागरिकले लाभ लिने आयोजना हो’, नगर प्रमुख रामलाल डगौँरा थारुले भने, ‘आयोजनाको काम नसकिँदै कार्यक्रम सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैलाई छ।’

कर्मचारीले आयोजना सञ्चालन भएका पालिकासँग समन्वय नगर्दा समस्या आएको नगर प्रमुख थारुले बताए। ‘समस्या आएपछि कुला समितिका पदाधिकारी जनप्रतिनिधि खोज्दै आउने तर समय समयमा भइरहेका कामको प्रगतिका बारेमा छलफल हुँदैन’, नगर प्रमुख थारुले भने, ‘आयोजना सफल पार्न मूल समिति र शाखा समितिले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यति खेल्न नसक्दा अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।’ राजनीतिक दललाई समेत भएका प्रगति र समस्याका बारेमा कार्यालय तथा कुला समितिले जानकारी नगराएको राजनीतिक दलले गुनासो गर्न थालेका छन्।

‘आयोजनाका प्रगति र समस्याका बारेमा राजनीतिक दलसँग छलफल, बहस भएन’, नेपाली कांग्रेसका नेता भुवनेश्वर अधिकारीले भने, ‘समय सकिन थाल्दा नागरिकस्तरमा चिन्ताको विषय भएको छ यतिखेर सिँचाइ आयोजना। सरकारले आयोजनका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्दै बाँकी रहेका संरचना निर्माण गर्न समय थप्न जरुरी छ।’ रासस