धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तापक्ष बचाउमा लागेको छ भने प्रतिपक्षले आलोचना गरिरहेको छ । शुक्रबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन योजनाहरू समेट्न नसकिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सोंच परिवर्तन हुन नसकेको र संकुचन रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्री जताको भयो त्यतैको विकास हुने देखिन्छ । फराकिलो हृदयका साथ नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । बजेट समावेशी बनोस् ।’
उनले नीति तथा कार्यक्रम चुनावी नारा जस्तै बनेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशवासीले स्वागतयोग्य गर्ने खालका हुनुपर्छ । खानेपानीको व्यवस्था गर्छु, विद्युत पुर्याउँछु लगायतका कुरा उल्लेख गरेर हुँदैन । यो चुनावी नारा हो । यस्ता हुनुहुँदैन । प्रदेशका प्रमुख समस्यालाई समाधान गर्नेगरी ल्याउनुपर्थ्यो । त्यो देखिएन् ।’
उनले सरकारलाई व्यक्तिमुखी र आत्ममुखी नबन्न सुझाव दिए । उनले चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बुँदा नम्बर ५८ मा सामुदायिक वन हस्तान्तरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तराई, चुरे र महाभारत क्षेत्रमा थप नयाँ सामुदायिक वन हस्तान्तरण सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । संघीय सरकारले नै चुरे संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संरक्षण गर्नतर्फ ध्यान दिएन ।’ उनले सरकारको बजेट बालुवामा पानी हालेको जस्तै नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।
प्रतिपक्षी नेता तारा जोशीले अनावश्यक खर्चमा रोक लगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले चिडियाखाना आवश्यक हो जस्तो लाग्दैन र यसले प्रदेश सरकारलाई उपलब्धि देला भन्ने पनि देखिँदैन । अनावश्यक खर्चमा रोक लगाउनुको सट्टा सरकार आफैँ त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छ ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज चार वर्ष अगाडि ल्याइएको जस्तै रहेको बताउँदै, ‘नीति तथा कार्यक्रम हिजोको निरन्तरता भयो । सारमा परिवर्तन छैन । यसले के परिणाम दिन्छ । कर्मकाण्ड जस्तै भयो । त्यही बाटो हिँडेर कसरी गन्तव्यमा पुगिन्छ ?’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खेमादेवी विष्टले सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा प्राथमिकता भने पनि ठोस योजना दिन नसकेको बताइन् । उनले एकल महिलाका छोराछोरीलाई पनि विद्यालयमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि बढाइन् । उनले भनिन्, ‘दलित, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, सिमान्तकृत लगायतका बालबालिकालाई विद्यालयमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ ।
एकल महिलाले पाएको भत्ताबाट आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’ उनले गोदावरी क्षेत्र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले सरकारले त्यसको विकासका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरीले प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षामा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि ग्रामिण र शहरबीचको खाडल कायम रहेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षा गुणस्तरीय मात्र होइन अब प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ । प्रदेशमा सांस्कृतिक पहिचानसहितको विश्वविद्यालय आवश्यक छ ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै, ‘यसलाई कागजमै सीमित राख्नुभन्दा कार्यान्वयन जाने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
यस्तै सत्ता पक्षकै नेकपा एकीककृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारले आफनो अधिकार क्षेत्रलाई पहिचान गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रका काममा बढी ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरौं । स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
सत्ता पक्षकै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेको बताए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र समेटेको छ । तर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही गौरवका योजना थप्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । बजेट ल्याउँदा समेटिन्छ भन्ने आशा लिएको छु ।’ उनले एक जिल्ला एक उद्योगभन्दा एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए ।
सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता मेखराज खडकाले नीति तथा कार्यक्रमले थुप्रै क्षेत्रलाई समेटिएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा पक्ष थुप्रै छन् । सभामुखको बायाँपट्टी बसेपछि सबै कुरा खराव देख्ने दिनको अन्त्य कहिले होला रु’
उनले वर्षा मौसम सुरु भइरहेकाले सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुवानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको बैजनाथ धाम मन्दिर पहिरोको जोखिममा रहेको छ । त्यसको नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको बताउँदै अर्को छलफल जेठ २८ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे ।
