काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। आइतबार मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले निजामति ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायत विषय अन्यौलमा परेको बताए।
सांसद पाण्डेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति प्रशासनलाई नियमन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले मन्त्रालयले निजामति प्रशासनलाई नियमन गर्नुपर्नुमा आफै कताकता हराएकोजस्तो भएको भन्दै टिप्पणी समेत गरे। उनले मन्त्रालयसँग कर्मचारीहरूको लगत समेत नभएको दावी गरे।
उनले भने,’सेवा प्रवाह र सुशासनको दृष्टिकोणले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। निजामति प्रशासनलाई नियमन गर्नुपर्नुमा यो आफै कताकता आफै हराएको जस्तो, राम्रो ढंगले काम गर्न सकेको छैन। यो मन्त्रालयसँग आफ्ना कर्मचारीको लगत छैन भन्ने सुनिएको छ। लगत माग्नका लागि सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरिरहेको छ। तरपनि लगत पाउन सकेको छैन।’
सांसद पाण्डेले संघीय निजामति ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजनमा समेत समस्या भएको बताए। कर्मचारी समायोजनमा तल्लो तहका कर्मचारीले देखाएको असन्टुष्टिलाई समेत मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। ‘कर्मचारी समायोजनामा तल्लो तहका कर्मचारीले देखाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुने काम भएन। संघीय निजामति ऐन ल्याउन सकेको छैन,’उनले भने,’ यो ऐनको मस्यौदा कहाँ अड्किएको छ।
कुन अवस्थामा छ ?’
उनले संघीय निजामती ऐन नआउँदासम्म कर्मचारी बीचको जटिलता निराकरण नहुने बताए। निजामति प्रशासनको माथिल्लो तहको नेतृत्व आफ्नो समायोजना कसरी गर्ने भन्नेमा तल्लीन भएको उनको आरोप छ। यो विषयमा मन्त्रालयले विशेष ध्यानदिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका लागि कुनै ठोस नीति निर्णय बनाउन नसकेको जिकिर गरे। उनले भने,’मन्त्रालयले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका लागि कुनै ठोस नीति निर्णय बनाउन सकेको छैन।
जसले गर्दा खटाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित ठाउँ जादै नजाने। कतिपय खटाइएका कर्मचालाई स्थानीय तहले स्वीकार्दैन। हाजिर गर्न पनि नदिने । यी विविध समस्याले संघीयता आक्रान्त छ। ‘ उनले सामान्य प्रशासन क्षेत्र पनि सेवा प्रवाह र सुशासनका दृष्टिकोणले कमजोर हुँदै गएको बताए।
