काठमाडौँ- बहुचर्चित महाकाली सन्धिको प्रमुख योजनाका रूपमा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालक समितिको आठौं बैठक यही असार २१ र २२ मा पोखरामा हुने भएको छ ।
दुवै देशका अधिकारीबीच करिब तीन वर्षपछि बैठक हुन लागेको हो । गत जेठ मध्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनामा टुंग्याउने सहमति भएको जनाइएको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको अवस्थाको जानकारी र गभर्निङ काउन्सिल अफ पञ्चेश्वर डेभलपमेन्ट अथोरिटी (जीबी) ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र डीपीआरलाई पूर्णरूप दिन निर्देशन दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमार तथा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गर्ने तयारी रहेको भेटुवालको भनाइ छ । ‘बैठकमा नेपाल–भारतबीच राजनीतिक रूपमा भएको सहमतिअनुसार पञ्चेश्वर आयोजनामा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी सहमति गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ।
हरेक पटक प्रधानमन्त्री भारत जाँदा ठूलै चर्चा हुने आयोजना हो, पञ्चेश्वर । यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि चर्चा सुरु भएको छ । सन् १९५६ मै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो ।
सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १ हजार मेगावाट क्षमता रहने भनिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो ।
सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बने पनि हालसम्म आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहनेछ । त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेकाले यसको वास्तविक लागत प्रचलित मूल्यमा निकालिएको छैन ।
पञ्चेश्वर आयोजनामा कतिरकति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा पनि दुई देशबीच मतैक्य छैन । नेपालले सिँचाइ र बिजुलीबाट जुन देशलाई जति फाइदा पुग्छ, त्यहीअनुसार नेपाल र भारतले लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
सिँचाइबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, भारतले भने फाइदाको हिसाब नगरी आयोजनाको कुल लागतमा दुवै देशले सहमतिअनुसारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो ।
