काठमाडौँ- पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तीन महिनामा टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । २८ वर्षअघि नेपाल र भारतबिच सम्पन्न महाकाली सन्धिले खाका कोरेकोे डिपिआर अबको तीन महिनामा टुङ्ग्याउन नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूबिच सहमति जुटेको हो ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार अबेर सम्पन्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डिपिआरलाई तीन महिनाभित्र अन्तिम रूप दिनमा सहमति गरेको हो । बैठकले डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पु¥याउनका लागि दुवै देशका सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको म्याद पनि छ महिना थप गरेको छ ।

नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पङ्कजकुमारको सहअध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का बेग्लाबेग्लै समयका भारत भ्रमणका व्रmममा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबिच छलफल भएको थियो ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै व्रmममा दुई समकक्षीबिच तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीस्तरमै गम्भीरतासाथ छलफलमा आएका विषयलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि संवेदनशील रूपमा लिँदै आवश्यक निर्णय गरेको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए ।

उनले भने, “अब परियोजनालाई लम्ब्याइरहने होइन, निर्माणमै लैजानु पर्छ भन्ने सोचसाथ भारतीय पक्षको पनि सव्रिmयता देखिएको छ ।” प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा पनि विवादका मुद्दालाई घटाउन भारतीय पक्ष तयार भएको थियो ।

त्यस बेला पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय लाभको गणनामा नेपालले ५ प्रतिशत जलउपयोगिता लाभ लिइरहेको डिपिआरमा उल्लेख थियो । तर नेपाल पक्षले यो तहको उपयोगिता सिर्जना नभइरहेको भन्दै त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

महाकाली नदीमा विकास गर्न लागिएको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआरमा वर्षौंदेखि विवादका विषय रहँदै आएका छन् । विगतमा डिपिआरका पाँच सय बुँदामा दुई पक्षबिच असहमति रहँदै आएकामा त्यो सूची घटेर अहिले १२७ मा आएको बताइएको छ ।

बैठकले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय सुधार तथा प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने विषयमा पनि विभिन्न निर्णय गरेको छ । विज्ञ समूहको बैठक पनि १० दिनभित्रै बस्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थलगत गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्न दुवै देशका कार्यकारी सदस्यहरूलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यालयमा एक महिनाभित्र पठाउने भनिएको छ ।

लामो समयदेखि बैठक नबसेकाले प्राधिकरणको बजेट पनि अनुमोदन हुन सकेको थिएन । यस बैठकले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मका चार आर्थिक वर्षको बजेट अनुमोदन गरेको छ भने सन् २०२३ को बजेट पनि स्वीकृत गरेको छ । २०५२ सालमा नेपाल र भारतबिच भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारी आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकाली नदीको पञ्चेश्वरमा बाँध बाँधेर छ हजार ४८० मेगावाट र रूपाली गाडमा अर्को बाँधमर्फत २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ । साथै नेपाल र भारतको लाखौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु(याउने र सम्भावित बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि सुरक्षित गर्ने लक्ष्य पनि सो आयोजनाको छ । गोरखापत्रबाट