बझाङ- सुकुम्बासी तथा भुमिहिन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम बझाङमा अपेक्षित रुपले अघि बढ्न सकेको छैन । १२ स्थानीय तह रहेको बझाङमा एक पालिका बाहेक अन्य पालिकामा कामको सुरुवात नै भएको छैन । जिल्लाको वित्थडचिर गाउँपालिकामा काम सुरु भएको छ भने अन्य ११ वटा स्थानीय तहले भूमि आयोगसँग सम्झौता मात्रै गरेका छन् । तर काम अगाडी बढाउन सकेका छैनन् ।

आयोग गठन भएका बेला जग्गा प्राप्त हुने आशमा बसेका व्यक्तिहरुमा निराशा छाएको अधिकारकर्मी जयन्ती जोशीले बताए । उनले भने, ‘भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबास भएका व्यक्तिहरुलाई जग्गा प्रदान गर्दा केहि मुक्त हलिया समेत समेटिने थिए । तर कामको कुनै प्रगति नहुँदा भुमिहीन नागरीकसहित अधिकारकर्मीहरु समेत निराश छौँ । काम हुदैँन की भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’

बझाङमा करिब ११ हजार व्यक्ति सुकुम्बासी, भुमिहिन तथा अव्यवस्थीत बसोबासी रहेको हुनसक्ने जोशीको भनाई छ । भुमिहिनलाई जग्गा प्रदान गर्ने कार्यक्रममा भूमि आयोग जिल्ला कार्यसमितीको र स्थानीयतहहरुको उदासीनताका कारण ओझेलमा परेको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालय बझाङले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगाडीनै १२ वटै स्थानिय तहमा लगत सङ्कलन गर्नको लागि पत्र पठाई सकेको भएपनि अहिले सम्म बित्थडचिर गाउँपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानिय तहले तथ्यांक संकलन गरेर नपठाएको र अनलाइन प्रविष्ट नगरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग बझाङका जिल्ला अध्यक्ष मानबहादुर धामीले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले स्थानीयतह संग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । स्थानीयतहका प्रमुखले राष्ट्रिय भुमि आयोगको कार्यालय काठमाण्डौँमा गएर सम्झौता गर्नुपर्ने नियम छ । उनिहरुले सम्झौता गरिसकेका छन् र आफुहरु तथ्यांक संकलन गरेर फेरि काम अघि बढाउने धामीले बताए ।
अहिले जिल्लाको बित्थडचिर गाउँपालिकाले मात्रै तथ्यांक संकल गरी अनलाईनमा प्रविष्ट गर्ने काम गरिरहेको बित्थडचिर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश बहादुर बिष्टले बताए ।

उनले फाराम भर्न छुटेकाहरुको थप लगत सङ्कलन गर्नका लागि आफु तयार रहेको भएपनि भुमी आयोगले कुनैपनि चासो नदिएका कारण रोकिएको र आयोगले संकल गर्न जानकारी दिएपछि काम अगाडी बढाउने बताए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्यांक संकलनका विषयमा नगरपालिका बाट कुनै निर्णय नभएको जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख चेतराज बजालले बताउनुभयो । नगरपालिका भित्रका प्रत्यक वडाहरुलाई लगत संकलनका लागि भनिएको भएपनि अहिले उक्त कार्य कहाँ पुग्यो भन्ने पनि थाहा नभएको र यस विषयमा थप आवस्यक छलफल गर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै बुंगल नगरपालिकाकाले पनि तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडालाई दिएको र केही वडाहरुको मात्र संकलन भएर नगरपालिकामा पुगेको बुंगल नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज जोशीले बताए ।

दुर्गाथली गाउँपालिका ,थलारा गाउँपालिका ,केदारस्युँ गाउँपालिका,सुर्मा गाउँपालिका, छविसपाथिभेरा गाउँपालिका , मष्टा गाउँपालिका , खप्तडछान्ना गाउँपालिका , तल्लकोट गाउँपालिका र साईपाल गाउँपालिकाले पनि भुमि आयोगले भाद्रमा पत्र पठाएपछि लगत संकलनको गरिएकाृे भए पनि संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन आचार संहिताका कारण अधुरो रहेको र त्यसपछि भुमि आयोगले कुनै पनि जानकारी नगराएको बताएका छन् ।

भुमि आयोग संग सम्झौता गरेको भएपनि कतिपय स्थानीयतहहरुले आफुहरुलाई प्रक्रिया नै जानकारी नभएको र भुमि आयोगले पनि यस बिषयमा चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । जिल्लाका धेरै जसो स्थानिय तहले लगत सङ्कलनको कामलाई अहिले सम्म वेवास्ता गरेका छन् । बझाङमा आयोग गठन भएको डेढ बर्ष पूरा भैसकेको छ भने काम सून्य जस्तै छ । आयोगका पदाधीकारीहरु काम बिनै तलव खाएर बसेका छन् ।