धनगढी- कैलाली जिल्ला अदालतले एक वर्षमा एक हजार ९७९ मुद्दा फर्स्योट गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएको र जिम्मेवारी सरेको गरी जम्मा तीन हजार ५९१ मुद्दा रहेको थियो। सो अदालतका अनुसार एक हजार ६१२ मुद्दा फर्स्योट हुन सकेन।

त्यसको जिम्मेवारी चालु आर्थिक वर्षमा सरेको छ। नयाँ दर्ता भएको दुई हजार २०१ र अघिल्लो आवको जिम्मेवारी सरेर आएको पुरानो एक हजार ३९० मुद्दा गरेर गत आवमा साढे तीन हजारभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा रहेका थिए।

आधाभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट भएको जिल्ला न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले सम्बन्धविच्छेदका ४७९ मुद्दा फर्स्योट गरेको छ। यो शीर्षकमा ६९३ मुद्दा परेको थियो। यसै गरी अंशबन्डाको १४२, धर्मपुत्री कायमको दुई र आमाबुवा कायमको एक मुद्दा फस्र्योट भएको छ।

अदालतमा अंशबन्डाको ४३१ मुद्दा परेको थियो। पारिवारिक विवाद अन्तर्गतका ६२३ मुद्दा फस्र्योट गरिएको छ। अपुतालीको एकसहित पारिवारिक विवाद अन्तर्गत एक हजार १२८ मुद्दा परेको अदालतले जनाएको छ।

जग्गासम्बन्धी १३१, लेनदेन १९५, लिखित बदर ११९ गरेर सम्पत्तिसम्बन्धी ४४५ मुद्दा परेकामा २२३ मुद्दा फर्स्योट भएको जनाइएको छ। बाँकी २२२ मुद्दा बाँकी रहेको छ।

करार तथा दायित्व अन्तर्गत ३९ मुद्दा दर्ता भएकामा ११ वटा फर्स्योट गरिएको छ। भूमिसम्बन्धी मोहीको चार, मिलापत्र बदर पाँच, फैसला बदरसम्बन्धी छ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

हातहतियार खरखजानाको १३, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरको तीन, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दुई वटा मुद्दा गत आव दर्ता भएको थियो।

करणीसम्बन्धी कसुरमा १९७, हाडनाता करणीका छ, जबरजस्ती करणी उद्योगमा ७९, बालयौन दुरुपयोगका २१ गरेर ३०३ मुद्दा दर्ता भएको थियो। जसमध्ये ११७ वटा फर्स्योट गरिएको छ। यसै गरी विवाहसम्बन्धी कसुरमा ७० मुद्दा परेकामा ४१ वटा फर्स्योट भएको छ। २९ मुद्दा अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ। विवाहसम्बन्धी कसुरमा बहुविवाहसम्बन्धी ६७ र बालविवाहसम्बन्धी तीन वटा मुद्दा अदालतमा परेको थियो।

ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत १११ मुद्दा दर्ता भएकामा ५७ मुद्दा फर्स्योट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ। ५४ मुद्दा अझै बाँकी रहेको छ। ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत कर्तव्य ज्यानको २४, गर्भपतनको एक, ज्यान मार्ने उद्योगमा ६३ र आत्महत्या दुरुत्साहनमा २३ वटा मुद्दा परेको थियो। एक आवभरि दर्ता भएकामध्ये एक हजार ६१२ मुद्दा फर्स्योट हुन नसकी चालु आवमा जिम्मेवारी सरेको न्यायाधीश अर्यालले जानकारी दिए । गोरखापत्रबाट