धनगढी- संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको विरोधमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।

मस्यौदा गरिएको शिक्षा ऐनमा शिक्षक हकहितका कुरा उल्लेख नभएको भन्दै स्थानीय तहदेखि नै विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय शिक्षक,विद्यालय कर्मचारी,बाल विकास शिक्षिकाहरूले बिहीबार मन्त्रालय परिसरमा धर्ना बसेर विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल शिक्षक संघका प्रदेश अध्यक्ष तथा आन्दोलनका प्रदेश संयोजक डिल्लीराज पन्तले नेपाल सरकारले २०२८ को शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरेर तयार पारेको मस्यौदा शिक्षकको हक हितमा नआएको बताए ।

‘सरकारले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरेर मस्यौदा तयार गरेको छ,मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेर संसदमा लैजाने तयारीमा छ’ उनले भने ‘मस्यौदा नेपाली शिक्षकको हकहितमा छैन्’ ।

उनले भने ‘पञ्चायतकालीन ऐनमा भएका मुद्दाहरूलाई काटेर नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षाको पेशागत हकहितको संरक्षण गर्ने कुराहरू यथोचित नबोलेको हुँदा आन्दोलनमा जानुपरेको हो’ ।

‘ऐनमा अझै पनि बालविकासलाई स्थानीय तहमा राखिएको छ,शिक्षकको सम्पूर्ण पेशागत कुराहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ’ उनले भने ‘राहत शिक्षकलाई सम्बोधन गरेको छैन् देशभर ४० हजार राहत शिक्षक छन् ३० हजारभन्दा बढी अस्थायी करार शिक्षक छन् ऐनमा तिनीहरूको कुनै सम्बोधन भएको छैन्’ ।

स्थायी शिक्षकको निवृत्तिभरण,उपदानको व्यवस्था समेत नयाँ ऐनमा काटिएको उनले बताए । यसअघि सबै पालिकाहरू र शिक्षा समन्वय इकाईहरूमा धर्ना बसेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको उनले बताए । सरकार मस्यौदा गरेको शिक्षा ऐन संशोधन गरेर शिक्षकको हकहितमा ल्याउनु पर्ने र सरकारले सम्झौता नगरे आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रित हुने पन्तको भनाइ छ ।

त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय धनगढीका प्राचार्य सीताराम अवस्थीले शिक्षा ऐन शिक्षकहरूको पेशागत हकहितमा आउनु पर्ने बताए । उनले भने ‘समयानुकूल शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ भन्नेमा हामी शिक्षकहरू सहमत छौँ तर शिक्षकहरूको पेशागत हकहितमा,शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि ऐन आउनु पर्छ’ । उनले भने ‘अहिले मस्यौदा पढ्दै गर्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अझ ह्रास हुने अवस्था देखेका कारण आन्दोलन गर्नु परेको हो’ ।

नेपाल शिक्षक संघ कैलालीका अध्यक्ष एवम् शारदा माध्यमिक विद्यालय धनगढीका प्राचार्य  तेजबहादुर सिंहले लामो समयदेखिका राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि ऐनमा समेटिन नसकेको बताए । सरकारले शिक्षकहरूको हकहित विपरीत ऐन ल्याउन लागेको उनले बताए ।

‘स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा अनाधिकृत हिसाबले हस्तक्षेप गरे स्वतन्त्र रूपमा चलन नदिने त्यस्तो परिस्थिति भा हुनाले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । हाम्रो माग भनेको शिक्षा क्षेत्र संघ ले लिनुपर्छ नत्र भने प्रदेशले लियो भने चाहाना हो हाम्रो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन आफू मातहत लियो भने अभिभावकत्व ग्रहण गर्न र बजेट समेत विनियोजन गर्न उनले बताए । विद्यालय माथि पालिका प्रमुखहरूले हस्तक्षेप गर्न लागेको उनले आरोप लगाए । शिक्षकहरू स्थानीय तह बाट अपहेलित भएको उनले बताए । सरकारले ल्याउने ऐन विद्यालय र शिक्षक मैत्री बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको प्रदेश स्तरीय धर्ना कार्यक्रममा शिक्षकहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउदलाई बिहीबार ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री साउदले जायज माग पूरा गराउन लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

‘मैले तपाईहरुका माग सुने उचित माग सम्बोधन गर्नका लागि संघीय सरकार समक्ष मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’ उनले भने ‘उचित माग पूरा गराउनमा मेरो ध्यान जानेछ’ । धर्नामा सुदूरपश्चिम प्रदेशभरीका झण्डै पाँच सयको हाराहारीमा शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।