धनगढी– अछाम जिल्लाका जनप्रतिनिधिले बयालपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसंँग नौ करोड रुपैयाँ अनुदान माग गरेका छन् । उनीहरूले अछामको साँफेबगरमा रहेको बयालपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट अभाव भएकाले सो रकम माग गर्दै नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको सो अस्पतालका लागि विगत तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात करोड, २०७८/०७९ मा आठ करोड र २०७९/०८० मा नौ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त भई अस्पताल सञ्चालन भएको बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा समेत सोही बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा छुटाएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेर भए पनि सोही बराबरको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
अस्पताल सञ्चालन गर्न वार्षिक २२ करोड बजेट आवश्यक हुने गरेकोमा दातृ संस्था न्याय हेल्थ नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड बजेट व्यवस्था गरेको पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले बताए । उनले एक करोड साँफेबगर नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बताए ।
अछामका जनप्रतिनिधिले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बाँकी रकम प्रदेश सरकारले बेहोर्नुपर्ने माग राखे । उनीहरूले अस्पतालका लागि बजेट व्यवस्थापन नगरे प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कुँवरले अछाम र त्यस वरपरका रिफरल अस्पतालको रूपमा रहेको बयालपाटा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँदै सरकारले अछाम जिल्लाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले यसअघि पनि तीन पटक प्रदेश सरकारले अनुदान दिइसकेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा समेत अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न छुटाएकोमा प्रदेश सरकारलाई प्रश्नसमेत गरे । उनले बजेट नदिए अछाम जिल्ला आन्दोलित हुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य खड्काले पटकपटक मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताए । अनुदान दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई आश्वासनमात्रै दिइरहेको बताए ।
‘हामीलाई एक हप्ता बजेट व्यवस्था हुन्छ भनिएको थियो,’ खड्काले भने, ‘तर अहिलेसम्म बजेट व्यवस्था भएको छैन । बजेट नहुँदा अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’
साँफेबगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्रबहादुर कुँवरले बयालपाटा अस्पतालले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताए ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय र न्याय हेल्थ नेपालबीच सम्झौतासमेत भएकोमा बजेट विनियोजन नगरिएको उनले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । उनले ५० शैयाको बयालपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले न्याय हेल्थसँंग पाँच वर्षसम्म नौ करोड बजेट विनियोजन गर्ने सम्झौता गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री समेत अछाम जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनले बयालपाटा अस्पतालको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापनमा जुटेको बताएका छन् । उनले सो अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान नभई सरकारी अस्पताल सरह हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सो अस्पताल विदेशी दातृ निकायबाट स्थापना भई सञ्चालन भएको थियो । संघीयतासंँगै सो अस्पताललाई संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हालसम्म सो अस्पतालको व्यवस्थापन दातृ निकायले गर्दै आएको छ ।
