काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको बेरुजुको आकार ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको जनाएको छ ।
आइतबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनले यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको जनाएको हो ।
महालेखा परीक्षण कार्यालयले गरेको अडीटीका आधारमा आएको कूल ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजुमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हिस्सा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको देखिएको जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय एक्लैको बेरुजु हिस्सा १९।८८ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ९।१५ प्रतिशत रहेकोमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयको हिस्सा ५।४९ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयको ४।१३ प्रतिशत, ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २।३० प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयको २।१९ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयको २।१२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हिस्सा १।७७ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।रातोपाटीबाट
