धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बिनियोजित बजेटको ६३ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा कुल विनियोजित रु. २९ अर्ब २८ करोड ३० लाख बजेटमध्ये रु.१८ अर्ब ६२ करोड १० लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चार्लुतर्फ रु. ११ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएकोमा रु. आठ अर्ब पाँच करोड पाँच लाख अर्थात ६७ दशमलव ३२ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ रु. १७ अर्ब दुई करोड ४३ लाख विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब ५७ करोड चार लाख अर्थात ६२ दशमलव ०९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वाशुदेव जोशीले जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७० दशमलव ७८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ दशमलव ८४, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६७ दशमलव ९५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६७ दशमलव ४३ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७० दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४६, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७, प्रदेश सभा सचिवालयले ७६, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ७२ र प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५१ प्रतिशत खर्च गरेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको कारण ९६ करोडको सो कार्यक्रमको बजेट खर्च नभएको जोशीले बताए । यो कार्यक्रम हटाएर हिसाब गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६५ प्रतिशत खर्च गरेको उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कुल रु. ३५ अर्ब आठ करोड सात लाख बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले रु २४ अर्ब १५ करोड एक लाख ८५ हजार अर्थात ६८ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । पुँजीगततर्फ रु.२२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएकोमा १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख अर्थात ६९ दशमलव २२ प्रतिशत र चालुतर्फ रु. १२ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेकोमा आठ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख अर्थात ६८ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
